वाराणसी। न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने, मूलभूत सुविधाओं और लंबित मामले समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार को दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के सभागार में अधिवक्ताओं की बैठक हुई। अध्यक्ष प्रेमप्रकाश सिंह गौतम ने कहा कि जून तक न्यायालयों में रिक्त पदों को नहीं भरा गया तो जुलाई में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। कहा कि न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कमी से वादकारियों और अधिवक्ताओं दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदन में चार प्रमुख प्रस्ताव पारित किए गए। न्यायालयों में रिक्त पदों को तत्काल भरने, अदालतों के बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगाने, बहस पूरी होने के बाद 14 दिन में आदेश जारी करने और दीवानी परिसर में पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था की मांग शामिल रही। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि जिन विषयों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर संभव है, उन्हें तत्काल लागू कराया जाए। अन्य मांगों को उच्च न्यायालय को भेजकर कार्रवाई की जाए। प्रस्ताव अधिवक्ता रंजन कुमार मिश्रा ने रखा। संचालन बनारस बार एसोसिएशन के महामंत्री सुधांशु मिश्रा ने किया। बैठक में आशीष कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह ‘प्रिंस’, रामकृष्ण पांडेय, ओमशंकर श्रीवास्तव रहे। ब्यूरो