संवाद न्यूज एजेंसी
वाराणसी। पंचायत चुनाव को लेकर शासन ने फैसला किया है कि एक हजार से कम जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों को दूसरे गांवों में शामिल किया जाएगा। यूपी के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने पत्र जारी कर 5 जून तक पंचायत राज विभाग से रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में उन ग्राम पंचायतों की जानकारी मांगी गई है, जिसकी जनसंख्या घटकर एक हजार हो गई है। इन ग्राम पंचायतों को दूसरे ग्राम पंचायत में जोड़ा जाएगा।
जिले में अगले वर्ष होने वाले ग्राम पंचायत व जिला पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी बीच शासन के ओर से जिले के ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश में उन ग्राम पंचायतों, जिनकी संरचना शहरी क्षेत्र में समाहित होने के चलते बदल गई है, उसकी रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति को सौंपा गया है।
इसमें मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, अपर मुख्य अधिकारी (जिला पंचायत) अनिल कुमार सिंह एवं जिला पंचायत राज अधिकारी आदर्श को सदस्य बनाया गया है। समिति को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक प्रभावित ग्राम पंचायत की पुरानी एवं संशोधित स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्ताव के रूप में तैयार करें।