Varanasi News: अब तक हुए केबलों के कार्य से बिजली चोरी 3 से 4 फीसदी तक रुक पाई है। दूसरी ओर राजस्व में भी महज चार फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अभियंताओं का कहना है कि बिजली चोरी मुख्य रूप से कटियामारी, मीटर से छेड़छाड़ कर और बिना कनेक्शन के बिजली उपयोग कर की जा रही है।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
448.57 करोड़ का प्रस्ताव। लगभग 175 करोड़ खर्च। एक साल काम...। इसके बाद भी बिजली चोरी पर अंकुश महज 3 फीसदी। राजस्व में भी बेहद मामूली बढ़ोतरी। बिजली निगम की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) की यही हकीकत है। वहीं, अन्य हथकंडों से बिजली चोरी जारी है।
विज्ञापन
पूर्वांचल डिस्कॉम ने आरडीएसएस के तहत जनवरी 2023 से बिजली आपूर्ति सिस्टम को दुरुस्त कराने के लिए काम शुरू कराया था। प्रथम चरण में 448.57 करोड़ की लागत से पहले चरण में एबी केबल लगाने, ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि और उपकेंद्रों, लाइनों के उपकरण ठीक करने समेत अन्य कार्य होने थे। सभी काम पूरे करने के लिए दो साल का वक्त दिया गया था, लेकिन एक साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी महज 38 फीसदी काम ही पूरे हो पाए हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए बेयर कंडक्टर को बदलकर केबल में लगाया जाना है।
पूर्वांचल डिस्कॉम के उच्चाधिकारियों के मुताबिक अब तक हुए केबलों के कार्य से बिजली चोरी 3 से 4 फीसदी तक रुक पाई है। दूसरी ओर राजस्व में भी महज चार फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। अभियंताओं का कहना है कि बिजली चोरी मुख्य रूप से कटियामारी, मीटर से छेड़छाड़ कर और बिना कनेक्शन के बिजली उपयोग कर की जा रही है। इसमें से कटियामारी के हथकंडे पर ही कुछ हद तक विराम लग पाया है। बिजली चोरी के अन्य तरीकों पर लगाम लगाने के लिए प्रयास जारी हैं।
विज्ञापन
बोले अधिकारी
बिजली चोरी एक बड़ी समस्या है। इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए स्मार्ट मीटरिंग की व्यवस्था की जा रही है। इससे हर तरह की चोरी का पता चलेगा। - जितेंद्र नलवाया, निदेशक तकनीकी, पूर्वांचल डिस्कॉम