वाराणसी। पर्यावरण संरक्षण के नियमों में उद्योगों को छूट देने के फैसले का उद्यमियों ने स्वागत किया है। करखियांव स्थित औद्योगिक आस्थान में लघु उद्योग भारती संगठन की बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार का आभार जताया है। संगठन के प्रदेश सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकार ने प्रशासनिक लेटलतीफी को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब रेड कैटेगरी (सर्वाधिक प्रदूषण की संभावना वाले उद्योग) के आवेदनों के निस्तारण की समय-सीमा को 120 दिनों से घटाकर 90 दिन कर दिया गया है। इससे उद्यमियों को अनावश्यक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी और वे अपना पूरा ध्यान उत्पादन पर लगा सकेंगे। राजेश कुमार सिंह ने प्रस्ताव रखा कि 5 से 25 वर्षों की लंबी अवधि के लिए एकमुश्त कंसेंट टू ऑपरेट शुल्क निर्धारित किया जाना चाहिए। इससे उद्योगों को हर साल या कुछ सालों के अंतराल पर फीस जमा करने की प्रक्रिया से आजादी मिल जाएगी और सिस्टम में पारदर्शिता आएगी। इस दौरान बृजेश गुप्ता, गुलजारी लाल, प्रद्युम्न गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवाद