वाराणसी। अतिक्रमण से सिकुड़ीं शहर की सड़कों को देख उत्तर प्रदेश विधान परिषद समिति चकित रह गई। शनिवार को कमिश्नरी कार्यालय में बैठक के दौरान समिति के सभापति डॉ. गोपाल नारायण मिश्र ने अधिकारियों से पूछा कि पूरा शहर अतिक्रमण के जाल में जकड़ा हुआ है, ऐसे में यहां की यातायात व्यवस्था कैसे संचालित होती है।
सभापति ने अतिक्रमण हटवाकर एक माह के अंदर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। साथ ही, शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी प्रांजल यादव को सौंपी। इससे पहले समिति ने शहर के 16 स्थानों का निरीक्षण किया, जहां के बारे में उसे शिकायतें मिली थीं। अधिकतर शिकायतें अतिक्रमण और अवैध कब्जे से जुड़ी थीं।
विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जिला पंचायत और आवास विकास परिषद की ओर से कराए गए कार्यों, नीलामी और अतिक्रमण-अवैध कब्जे से जुड़ी अनियमितताओं की जांच के लिए वाराणसी आई समिति ने बैठक के दौरान कहा कि शहर में जहां कहीं अतिक्रमण या अवैध कब्जे की स्थिति हो, उसे तुरंत हटवाया जाए।
साकेत नगर कालोनी, संकटमोचन, लंका के ले आउट में चार पार्क प्रदर्शित किए गए हैं लेकिन मौके पर चारों पार्क अतिक्रमण की चपेट में हैं। अतिक्रमण हटवाकर पार्कों को संवारा जाए। भेलूपुर स्थित जवाहर नगर कालोनी और कबीर नगर की सड़कों पर अतिक्रमण के मामले में आवास विकास परिषद के अधिकारियों ने समिति को भरोसा दिलाया कि नोटिस देकर एक माह में वे सड़क को अतिक्रमण मुक्त करा देंगे।
खोजवां बाजार में सड़क पर अतिक्रमण कर बनवाए गए दो मकानों को ध्वस्त कराने का निर्देश समिति ने नगर आयुक्त और वीडीए सचिव को दिया। शिवपुर रेलवे फाटक के पास से अतिक्रमण हटाने को कहा। बैठक में जिला पंचायत का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था।
समिति के सदस्यों में केदारनाथ सिंह, राजदेव सिंह, रविशंकर सिंह, केदारनाथ सिंह, अब्दुल हन्नान, सूरजभान अशोक सिंह रहे। अधिकारियों में डीएम के अलावा वीडीए उपाध्यक्ष सर्वज्ञराम मिश्र, सचिव एमपी सिंह, नगर आयुक्त उमाकांत त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। सभापति डॉ. मिश्र ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि जांच में शामिल बिंदुओं पर चारों विभागों से एक माह के अंदर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है।