उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा वाराणसी और आगरा विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। साथ ही निजीकरण के बाद आम जनता को होने वाली कठिनाईयों से अवगत कराने के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में चार दिसंबर को वाराणसी और 10 दिसंबर को आगरा में जन पंचायत भी बुलाई गई है। इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहेंगे।
समिति पदाधिकारियों ने कही ये बात
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से लखनऊ में हुई बैठक में वाराणसी से भी पदाधिकारी शामिल हुए थे। यहां से समिति के पदाधिकारी डॉ. आरबी सिंह, आरके वाही, ओपी सिंह, इंजीनियर नरेंद्र वर्मा, अंकुर पांडेय ने बताया कि पॉवर कॉर्पोरेशन द्वारा घोषित पीपीपी मॉडल के आधार पर उड़ीसा की तर्ज पर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण का जो निर्णय लिया गया है, वह न ही कर्मचारियों के हित में है और न ही आम उपभोक्ताओं के हित में है।