UP News: दालमंडी में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, पहली बार एक साथ छह भवनों पर चले हथौड़े

भवन स्वामियों ने मुआवजा लिया था और इनमें दो को वीडीए की ओर से अवैध निर्माण का नोटिस भी दिया गया था। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था शिवहरि मीणा की देखरेख में कार्रवाई के दौरान ड्रोन से आसपास की छतों की निगरानी की गई।

दालमंडी में दाखिल होते ही जमीन पर फोर्स ने कमान संभाली तो आसमान से ड्रोन ने हालात पर नजर रखी। इसके बाद एक-एक कर छह मकानों पर हथौड़े और मशीनों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई।

एक साथ दो भवनों को आमने सामने तोड़ा जा रहा था। अचानक हुई कार्रवाई से हड़कंप मच गया, लेकिन भारी सुरक्षा और निगरानी के कारण कोई विरोध नहीं हो सका। पहले से तोड़े गए भवनों का मलबा भी उठाया गया।

24 भवनों का 14 करोड़ दिया जा चुका मुआवजा
लोक निर्माण विभाग की ओर से अब तक दालमंडी के 24 भवनों को अधिग्रहण किया गया है। इसके लिए 14 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया है। जैसे जैसे संपत्ति पर हकदार सही पाए जा रहे हैं, वैसे-वैसे मुआवजा दिया जा रहा है। संपत्ति के कागजों की जांच के लिए लगातार लोगों को कार्यालय बुलाया जा रहा है।

75 मजदूरों ने छह घंटे तक की कार्रवाई
दालमंडी में डीआईजी के अलावा डीसीपी काशी गौरव बंसवाल, डीसीपी क्राइम सरवणन टी, एडीएम सिटी आलोक वर्मा और एसीपी दशाश्वमेध समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री जवान तैनात रहे। इलाके में सुरक्षा का आलम यह था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बैरिकेडिंग कर दी गई और लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया।

एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने कहा कि अब तक 24 मकानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जबकि 50 से अधिक मकानों की रजिस्ट्री पीडब्ल्यूडी के पास पहुंच चुकी है। जैसे-जैसे रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे-वैसे ध्वस्तीकरण की रफ्तार बढ़ेगी।

पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया कि छह भवनों को तोड़ने के साथ कुल 17 भवन तोड़े जा रहे हैं। अब तक 24 मकानों की रजिस्ट्री हुई है। 10 फरवरी तक लक्ष्य दिया गया है। 50 से अधिक लोगों ने चौक थाने में खुले कैंप कार्यालय में संपर्क किया है। कागजात की जांच कराई जा रही है। जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

क्या है योजना
215.88 करोड़ की योजना में दालमंडी की सड़क को 17.4 मीटर चौड़ा करने का लक्ष्य प्रशासन ने तय किया है। इलाके में 181 भवन और 6 मस्जिद हैं, जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि चौड़ीकरण से यातायात सुगम होगा और क्षेत्र का विकास होगा।