रोप-वे, नई टाउनशिप नीति और अमृत योजनाओं के सभी कामों को समय सीमा में पूरा कराएं। यह कहना है उत्तर प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन और राज्य कर विभाग के अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण का। उन्होंने शनिवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
वीडीए उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि शहर में रिंग रोड किनारे पांच नई टाउनशिप बसाने का प्रस्ताव तैयार है। अपर मुख्य सचिव ने प्रस्तावित मॉडल को देखा और 30 जून के पहले शासन को प्रस्ताव भेजने को कहा। इसे जल्द मंजूरी दिलाने का प्रयास करेंगे। अपर मुख्य सचिव ने को रोपवे निर्माता कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) के अधिकारियों ने बताया कि पाइल लोड टेस्ट का काम पूरा हो गया है। इस महीने के अंत तक धरातल पर उतारने की तैयारी है। अमृत योजना के तहत शहर के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान पर चर्चा की।
जीएसटी लक्ष्य के अनुसार करें विश्लेषण और कर संग्रह
अपर मुख्य सचिव गोकर्ण ने वाराणसी के सभी 24 जोन में कर संग्रह की समीक्षा की। उन्होंने जीएसटी लक्ष्य के अनुसार विश्लेषण, कर संग्रह करने को कहा। फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अखिल भारतीय अभियान की प्रगति, नए पंजीकरण का सत्यापन इत्यादि की प्रगति जानी। लक्ष्य के अनुसार कम वसूली वाले जोन के अधिकारियों को संग्रह बढ़ाने को कहा। उन्होंने गुजरात के जामनगर व उत्तर प्रदेश के नोएडा में पकड़े गए जीएसटी फर्जी रैकेट की जानकारी देते हुए कहा कि सभी कर अधिकारी फर्मों की फिजिकल प्रेजेंस देखें व उनके खरीद-फरोख्त की पूरी जानकारी रखें। फर्जी फर्मों को बंद करते हुए उनका जीएसटी रद्द कराएं।