Varanasi: हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोले- न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए वकीलों का साथ आना जरूरी

मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार की तरफ से निशुल्क राशन बांटने के एलान की प्रशंसा की। साथ ही सुझाव दिया कि अधिवक्ताओं को देखना चाहिए कि जो पैसा खर्च हो रहा है, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं। इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) मददगार साबित हो सकता है।

उन्होंने कहा कि बदलाव हर समाज में जरूरी है। कोरोना के बाद स्थिति जिस तरह से सुधरी है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका करदाताओं की भी है। सामान्य वकीलों को टैक्स के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है। कार्यालय में बैठकर कोई अधिकारी या बाबू किसी भी कानून को लागू नहीं करा सकते हैं।