बीएचयू में बृहस्पतिवार को महिला आरक्षण बिल-सशक्तीकरण की पहल या राजनीतिक रणनीति विषय पर अकादमिक विमर्श हुआ। मुख्य अतिथि विधि संकाय के प्रो. अखिलेंद्र पांडेय ने कोड और एक्ट को लेकर बात की। हिंदू कोड का उदाहरण लेकर राजेंद्र प्रसाद और आंबेडकर के डिबेट को समझाया। उन्होंने मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें फंडामेंटल राइट की बात उठनी शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक महिला जज हैं, जबकि लोअर कोर्ट में लगभग 35 फीसदी भागीदारी है। प्रोफेसर राजीव मंडल ने कहा कि महिलाओं को मजबूती चाहिए, भीख नहीं। जागृति राही ने एसआईआर में जिनके नाम कटे वो भी तो महिला हैं। उन महिलाओं का क्या होगा। सवाल उठाया कि राज्यसभा में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। कार्यक्रम के कन्वेनर प्रो. अवधेश सिंह और को-कन्वेनर कुसुम वर्मा रहीं। संचालन डॉ. शार्दूल चौबे ने किया।