वाराणसी के अस्सी घाट पर प्रस्तावित मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकरण ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन मिलने के 10 दिनों के भीतर मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी ने सुनवाई के दौरान कहा कि कार्रवाई में चार सप्ताह की देरी से निर्माण पूरा हो सकता है। बाद में उसे हटाने की नौबत आई तो सरकारी धन बर्बाद होगा। सुनवाई में सामने आया कि उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) ने पार्किंग परियोजना के लिए एनएमसीजी से पहले अनुमति मांगी थी, लेकिन जरूरी दस्तावेज और स्पष्टीकरण नहीं देने पर मिशन ने 28 अक्तूबर को प्रस्ताव वापस कर दिया था।
एनएमसीजी ने 19 नवंबर को जारी पत्र में यह जानकारी दी। मिशन ने जिला गंगा समिति और वाराणसी के जिलाधिकारी को भी निर्माण की स्थिति, आवश्यक अनुमतियों और शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।जज प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ता के वकील सौरभ तिवारी ने आरोप लगाया कि गंगा तट पर स्थायी निर्माण पर्यावरणीय प्रावधानों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के 27 जुलाई 2012 के आदेश के विपरीत है। उस आदेश में गंगा के उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 मीटर के भीतर निर्माण रोकने का निर्देश दिया गया था।
उन्होंने गंगा प्राधिकरण आदेश, 2016 के उस प्रावधान का भी हवाला दिया जिसमें नदी और सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में निर्माण प्रतिबंधित है। एनजीटी ने एनएमसीजी से तत्काल जिलाधिकारी से संपर्क करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
जिलाधिकारी से उसी दिन संपर्क करने को कहा
पीठ ने कहा कि जिला गंगा संरक्षण समिति सीधे एनएमसीजी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। वाराणसी के जिलाधिकारी इस समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। एनएमसीजी के अधिवक्ता को निर्देश दिया गया कि वह तत्काल जिलाधिकारी वाराणसी से संपर्क स्थापित करें और उसी दिन उनसे बात करें ताकि मामले में जल्द से जल्द विधि के अनुसार निर्णय लिया जा सके।
गंगा से दूरी पर मांगा स्पष्टीकरण
सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने निर्माण को सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़ा बताते हुए निर्माण स्थल की वास्तविक स्थिति और गंगा नदी से उसकी दूरी स्पष्ट करने को कहा। इस संबंध में सिंचाई विभाग से सत्यापन कराने की आवश्यकता पर भी टिप्पणी की गई। इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने फोटोग्राफ और उपलब्ध साक्ष्यों के माध्यम से निर्माण स्थल की स्थिति न्यायाधिकरण के सामने रखी। उन्होंने कहा कि निर्माण गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में हो रहा है। इसे सामान्य सार्वजनिक निर्माण मानकर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी नहीं की जा सकती।