तीन विभाग संयुक्त रूप से करेंगे जांच

वनवासियों ने डीएम से शिकायत की थी कि वह आबादी की जमीन पर पांच पीढ़ियों से रह रहे थे। पूर्व प्रधान ने उन्हें इसी जमीन पर इंदिरा आवास दिए थे। आरोप लगाया है कि गाजीपुर से आए एक बाबा ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। बीते सात वर्षों से वनवासियों को जमीन से हटाया गया है। उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का निर्माण कराया जा रहा है। वनवासियों की मानें तो उन्होंने इसके पहले भी कई अधिकारियों से शिकायत की थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
मामले में पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधानों के बयान से लगता है कि वे इस पर बोलने से बचना चाहते हैं। तीन विभागों की जांच टीम जांच कर ही पता करेगी कि जमीन का वास्तविक मालिक कौन है? वनवासियों इस जमीन पर इंदिरा आवास बनाकर क्यों दिए गए थे? क्या इस जमीन और सरकारी धन से बनाए गए आवासों को बेचने का नियम है? वनवासियों और बाबा में कोई समझौता हुआ था? अगर हां तो उस समझौते की वैधता है?