दो मोर्चों पर चुनौतियां एक साथ

नदी संरक्षण से जुड़े जानकारों का कहना है कि अवैध निर्माण हटाकर डूब क्षेत्र को खाली कराना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बगैर वरुणा कॉरिडोर बनाने का नदी संरक्षण के नजरिए से कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। नदी तट को खूबसूरत बनाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है नदी को बनाए और बचाए रखना। डूब क्षेत्र को खाली कराने के साथ ही नदी के चैनलाइजेशन के कार्य की गति भी बेहद धीमी है। कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग के मुताबिक यूपीपीसीएल की ओर से अब तक बमुश्किल 56 प्रतिशत काम कराया गया है। बाकी 44 फीसदी काम को मार्च 2018 तक पूरा कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। यदि समय पर काम न हुआ तो योजना की लागत भी बढ़नी तय है। फिलहाल 201 करोड़ रुपये लागत निर्धारित है। इनमें से 125 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। जबकि, धनराशि की डिमांड शासन से की गई है। शासन से धन प्राप्त होते ही तेजी से कार्य शुरू कराया जाएगा।