आजमगढ़। नदियों को प्रदूषित होने से बचाने और ग्रामीणों की सहूलियत के उद्देश्य से शासन ने मंडल के तीन जिलों आजमगढ़, बलिया और मऊ में 23 अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए 560.28 लाख की धनराशि स्वीकृत किया है। इनमें 121.80 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं। पंचायती राज विभाग के उपनिदेशक ने अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए तीनों जिलों के जिलाधिकारी और डीपीआरओ से गांवों का प्रस्ताव मांगा है।
नदियों में फैल रहे प्रदूषण को रोकने के लिए शासन स्तर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्राम पंचायतों में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराने की योजना चलाई जा रही है। गत वर्ष शासन के निर्देश पर आजमगढ़ में 11 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण कराया गया था। इस वर्ष भी शासन ने आजमगढ़ के अलावा बलिया और मऊ जिले के गांवों में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराने का प्रस्ताव मांगा है। शासन ने आजमगढ़ के 22 ब्लाकों में 10 अंत्येष्टि स्थलों के लिए 243.60 लाख, बलिया के 17 ब्लाकों में आठ अंत्येष्टि स्थल के लिए 194.88 लाख, मऊ के नौ ब्लाकों में पांच अंत्येष्टि स्थलों के लिए 121.80 लाख की धनराशि जारी की गई है।
आजमगढ़ के एडीपीआरओ श्रीकांत दर्वे ने बताया कि कुछ ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव आया है। अन्य गांवों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं। कमेटी प्रस्तावित गांवों की सूची शासन को भेजेगी। शासन से अंत्येष्टि स्थल के लिए ग्राम पंचायतों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। प्रत्येक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण 24.36 लाख की लागत से किया जाएगा। इसके बाद ग्राम पंचायतों की ओर से निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।
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ग्रामीणों को होगी सहूलियत
आजमगढ़। गांवों में अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण होने से ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने अंत्येष्टि के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही उन्हें अंत्येष्टि स्थल पर सुविधाएं मिलेंगी। अंत्येष्टि स्थल पर अंत्येष्टि के लिए स्वच्छ प्लेटफार्म बनेंगे। अंतिम संस्कार स्थल पर शव के साथ उपस्थित परिजनों व शुभचिंतकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। अंत्येष्टि स्थल ग्राम पंचायत के अधीन होंगे जिनके निर्माण, विकास और मरम्मत की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की होगी।
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शासन स्तर पर अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मंडल के तीनों जनपदों के जिलाधिकारी और डीपीआरओ से गांवों का प्रस्ताव मांगा गया है। चयनित गांवों की सूची शासन को भेजी जाएगी। शासन से ही धनराशि ग्राम पंचायतों के खाते में स्थानांतरित की जाएगी।-राम जियावन, उप निदेशक पंचायती राज विभाग