वाराणसी/लखनऊ। मनरेगा के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर वाराणसी सहित 18 जिलों के मनरेगा उपायुक्तों पर गाज गिरी है। ग्राम्य विकास आयुक्त एनपी सिंह ने मनरेगा के कार्यों का समय भुगतान न होने पर उपायुक्त मनरेगा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंस में ग्राम्य विकास आयुक्त मनरेगा में मानव दिवस सृजन औसत से कम होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने इन अधिकारियों को शासकीय कार्यों के प्रति शिथिल कार्यशैली में सुधार लाते हुए 10 जनवरी तक निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्हाेंने कहा कि निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण न होने पर इन सभी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कहा कि कई जिलों में शासकीय भ्रमण के उपरान्त यह पाया गया कि कई खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम्य विकास अधिकारी व रोजगार सेवकों को ग्राम्य विकास योजनाओं की जानकारी नहीं थी। सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों को योजना के मूलभूत तत्वों से अवगत कराये जाने 3 दिन में कार्यशाला आयोजन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक विलेज हाट और एक गौशाला का निर्माण खण्ड विकास अधिकारी अपने स्तर से अवश्य कराएंगे। प्रदेश में कार्यरत 521 खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से इतने ही विलेज हाट और गौशाला का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में होना है।