वाराणसी। जिन लोगों के पास कार है उन्हें निकट भविष्य में रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी से हाथ धोना पड़ सकता है। पेट्रोलियम कंपनियों के स्थानीय प्रतिनिधियों के मुताबिक केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से दिया गया है।
इसके लिए मंत्रालय ने कई जिलों के आरटीओ कार्यालयों से कार मालिकों का विवरण भी जुटा लिया है। जिन आरटीओ कार्यालय ने अभी तक ब्योरा नहीं भेजा है, उन्हें जल्द से जल्द विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य सरकारों के माध्यम से दिया गया है।
सूत्रों की मानें तो कार मालिकों को रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी न दी जाए, इस बारे में मंत्रालय के अधिकारियों की मीटिंग भी हो चुकी है। अब यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय और पीएमओ को भेजने की तैयारी की जा रही है। वहां से अनुमति मिलने पर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय का मानना है कि आरटीओ कार्यालय से अब तक मिले विवरण के अनुसार दो से अधिक कार रखने वाले भी सब्सिडी ले रहे हैं। मंत्रालय का तर्क यह है कि जो लोग कार रखने में समर्थ हैं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है और सब्सिडी न मिलने से उन पर आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा।