अवैध निर्माण कराने वालों को तोड़ने के लिए नगर निगम ने 15 दिन का मौका दिया है। इसके बाद नगर निगम अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को तोड़ेगा और इस दौरान तोड़ने का खर्च भी उनसे वसूलेगा। बृहस्पतिवार को मेयर के निर्देश पर हुई बैठक में आगामी रणनीति तय की गई। अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय ने बताया कि कि निगम के 1482 दुकानों में से जिन 128 आवंटियों का आवंटन निरस्त किया गया है। उन्हें अपने अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए मोहलत दी गई। इनमें विजयानगरम मार्केट के 18 होटल संचालक भी शामिल हैं। इसके अलावा सभी दुकानों का रेट रिवाइज किया जाएगा। डीएम सर्किल रेट पर किराया तय किया जाएगा। उनके पास नगर निगम की ओर से जारी पत्र भी होगा।