वाराणसी। काशी और कैंट रोडवेज डिपो को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ ही रोडवेज सेवा को और बेहतर बनाने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे। सोमवार को यहां आए परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वतंत्र देव सिंह ने यह जानकारी दी। इससे पहले उन्होंने कैंट और काशी रोडवेज डिपो का निरीक्षण किया।
बसों में गंदगी पर नाराजगी जताई। मिर्जापुर जाने के लिए डिपो में खड़ी रोडवेज की एक संकल्प बस में खुद झाड़ू लगाई। साथ ही, दोनों जगह डिपो में बसों की नियमित धुलाई करने और झाड़ू लगाने के निर्देश दिए। सफाई के साथ ही यात्री सुविधाओं पर ध्यान देने की हिदायत दी। कहा कि बस का एक फेरा पूरा होने के बाद तत्काल सफाई सुनिश्चित कराई जाए। राज्यमंत्री ने डिपो के अलावा परिसर और यात्री प्रतीक्षालय का भी निरीक्षण किया। कारखाने में पार्ट्स की सप्लाई और गाडि़यों के मेंटेनेंस की जानकारी ली। बताया कि 20 ग्रामीण बसों का संचालन चंदौली डिपो से कराया जाएगा। इस दौरान आरएम पीके तिवारी, एआरएम आरसी दुबे, एसएन पाठक मौजूद रहे।
निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यमंत्री ने कहा कि डग्गामार वाहनों पर लगाम कसे जाने के चलते इस बार दिसंबर में आठ करोड़ का लाभ रोडवेज को हुआ है। जबकि पिछले साल इसी महीने में रोडवेज को 28 करोड़ का घाटा हुआ था। कारखाने में आउटसोर्सिंग पर रखे गये हेल्परों के मानदेय बढ़ाए जाएंगे। चालकों-परिचालकों की कमी जल्द दूर किए जाने का भरोसा भी दिलाया। काशी और कैंट डिपो को नए तरीके से विकसित किया जाएगा। नीचे यात्री प्रतीक्षालय, ऊपरी तल पर अधिकारियों के दफ्तर होंगे। कहा कि परिवहन विभाग का सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर है। इसके लिए हर बुधवार सभी प्रमुख रूटों पर परिवहन विभाग अभियान चलाएगा। बिना हेलमेट बाइक चालकों, तेज रफ्तार से वाहन चलाने और बिना सीट बेल्ट समेत अन्य ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की जाएगी। यूपी रोडवेज इंप्लाइज यूनियन ने कैंट स्टेशन पर छह सूत्री मांगपत्र मंत्री को सौंपा। क्षेत्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार मिश्र ने सातवें वेतन आयोग लागू करने, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और महंगाई भत्ता देने सहित छह सूत्री मांगें उठाईं।