उन्नाव। जमीनी विवाद के बढ़ते मामलों ने प्रदेश सरकार की नींद उड़ा दी है। भूमि के मामले बड़ा विवाद खड़ा कर देते हैं। इसको देखते हुए इन्हें तुरंत निपटाने का आदेश शासन ने जारी किया है।
जिलाधिकारी को आदेश जारी किए गए हैं और राजस्व व पुलिस विभाग की टीम बनाकर जमीन से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण कर रिपोर्ट भेजी जाए। तहसील की टीमें आंकड़े जुटाने में लगी हैं।
दरअसल, बढ़ते जमीनी विवाद को लगाम लगाने के लिए कुछ माह पूर्व मुख्य सचिव, गृह (पुलिस) ने श्रावस्ती जिले में एक जमीनी विवाद को निपटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग किया था, जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी। जिसके बाद इस प्रयोग को पूरे प्रदेश में लागू कराने की तैयारी की गई।
योजना के तहत तहसील व समाधान दिवस में जो भी जमीन से जुडे़ मामले आ रहे हैं उनके निस्तारण के लिए संबंधित क्षेत्र के राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनेगी और शिकायत का समाधान कराया जाएगा।
शासन से आदेश मिलने के बाद जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने थानावार टीम भी गठित कर दी है। जो सात फरवरी को होने वाले समाधान दिवस में शिकायत सुनेगी व उसका समाधान कराएगी। शिकायतें ज्यादा होने पर 8 फरवरी को भी निस्तारण करने के लिए कहा गया है।
समाधान दिवस से पहले सभी तहसीलदारों को आदेश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र के जमीनी विवादों के आंकड़े ग्रामवार जुटा लें, ताकि इनका समाधान हो सके। जिलाधिकारी के आदेश के बाद तहसील टीम ने काम शुरू भी कर दिया है।
डीएम ने कहा है कि यही जमीन से जुड़े विवादों को समाधान दिवस में नहीं हो पाता है तो गठित टीम अगले दिन गांव जाकर इसका समाधान करे। टीम को सौंपी गई शिकायतों की मानीटरिंग भी की जाएगी। समय से शिकायतों का निस्तारण न होने पर कार्यवाही की जाएगी।