रोशन होंगी गलियां, नहीं रहेगी पानी की समस्या, उठेगा कूड़ा

जिले में तीन नगर पालिका व 15 नगर पंचायतें हैं। कोरोना संक्रमणकाल से निकायों को बजट नहीं मिल रहा था। इस कारण नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। साफ-सफाई के साथ कूड़ा उठान भी नहीं हो रहा था। शहरी क्षेत्र के लोग शुद्ध पानी को तरस रहे थे। अब निकायों को 15वें वित्त आयोग से 20 करोड़ मिले हैं। डीएम रवींद्र कुमार ने कलक्ट्रेट पन्नालाल हॉल में अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान निकायों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारियों से कहा कि शासनादेश में जारी दिशा-निर्देशों के तहत ही काम कराए जाएं। जेम पोर्टल के माध्यम से ही आवश्यक सामानों की खरीदारी की जाए। इसके लिए पहले बाजार से रेट निर्धारित कर लिया जाए। पीएम स्व निधि योजना का लक्ष्य भी शत-प्रतिशत पूरा करें। डीएम ने कार्य योजना के विपरीत प्रस्तावों को निरस्त करके फिर नये कार्य प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, प्रशासनिक अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला, निकाय अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे।
यह होंगे विकास कार्य
मार्ग प्रकाश के लिए स्ट्रीट लाइट, पानी की दिक्कत दूर करने को सबमर्सिबल पंप, सालिड वेस्ट के लिए एसटीपी, फागिंग मशीन, कूडा गाड़ी, पेयजल पाइप लाइन, टैक्टर, इंटरलाकिंग, वाटर कूलर व जनरेटर की भी खरीदारी को हरी झंडी दे गई।
लंबित वादों पर नाराजगी
डीएम ने कर-करेत्तर एवं लक्ष्य वसूली के संबंध में अधिकारियों से कहा कि लंबित राजस्व वादों का निस्तारण जल्द करें। कुछ तहसीलों में लक्ष्य के अनुरूप वादों का निस्तारण न किए जाने पर नाराजगी जताई। कहा कि टॉप टेन के बकायेदारों से शत-प्रतिशत वसूली की जाए। जिला पूर्ति अधिकारी से कहा कि रिक्त सस्ते गल्ले की दुकानों का आवंटन नियमानुसार जल्द पूरा कराएं।