उन्नाव। कानपुर और लखनऊ के बीच बसे इस जनपद में तीन एक्सप्रेसवे और चार हाईवे गुजरते हैं। इन पर हर दिन औसतन तीन से चार बड़े सड़क हादसे होते हैं और हर साल करीब 700 लोगों की जान चली जाती है। विडंबना यह है कि हादसों में गंभीर रूप से घायलों की जान बचाने के लिए 117.49 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक ट्रॉमा सेंटर का भवन तो बना दिया गया, लेकिन डॉक्टरों की तैनाती न होने से यह अब तक पूरी क्षमता से शुरू नहीं हो सका। सर्जन, एनेस्थेटिक और इमरजेंसी विशेषज्ञों की कमी के चलते घायलों को कानपुर और लखनऊ रेफर करना पड़ता है। कई घायल तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ट्रॉमा सेंटर पूरी तरह संचालित हो जाए तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं।
जिले से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के अलावा लखनऊ-कानपुर हाईवे, उन्नाव-लालगंज-रायबरेली हाईवे और उन्नाव-हरदोई हाईवे पर वाहनों का भारी दबाव रहता है। इन पर हर दिन हादसे होते हैं। घायलों को समय पर बेहतर इलाज देकर जान बचाने के लिए तत्कालीन सांसद व वर्तमान में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वर्ष 2007 में जिले में ट्रॉमा सेंटर स्थापित कराने के प्रयास शुरू किए थे। लंबी प्रक्रिया के बाद वर्ष 2016 में 117.49 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक ट्रॉमा सेंटर का भवन तैयार हुआ। उम्मीद थी कि घायलों को जिले में ही बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें कानपुर या लखनऊ नहीं भागना पड़ेगा लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी ट्राॅमा सेंटर नहीं शुरू हो पाया। सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और इमरजेंसी विशेषज्ञों की तैनाती न होने से ट्रॉमा सेंटर में गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था नहीं है।
यहां फिलहाल अस्थि रोग विभाग की ओपीडी संचालित हो रही है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में प्रतिदिन ट्रॉमा से जुड़े करीब 30 मरीज पहुंचते हैं। इनमें आठ से दस मरीज गंभीर श्रेणी के होते हैं, जिन्हें सर्जरी, आंतरिक रक्तस्राव और अन्य जटिल चोटों के उपचार की जरूरत पड़ती है। पर्याप्त संसाधन न होने से लखनऊ या कानपुर रेफर करना पड़ता है।
सीएमओ डॉ. एके शर्मा का कहना है कि ट्रॉमा सेंटर के संचालन के लिए शासन को कई बार पत्र भेजा जा चुका है। डॉक्टरों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की उपलब्धता होते ही इसका संचालन शुरू करा दिया जाएगा।
हर साल होते हैं 900 से ज्यादा हादसे
जिले में हर साल 900 से ज्यादा सड़क हादसे होते हैं, जिनमें औसतन 700 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर अपंगता का शिकार हो जाते हैं। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में प्रतिदिन ट्रॉमा से जुड़े करीब 30 मामले पहुंचते हैं। इनमें से 20 से 23 मामले माइनर ट्रॉमा के होते हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी जाती है। हालांकि रोजाना आने वाले आठ से दस मेजर ट्रॉमा (गंभीर चोट, हड्डी टूटना या आंतरिक रक्तस्राव) के मरीजों के लिए यहां कोई इंतजाम नहीं है।
चार वेंटिलेटर, वह भी नॉन इनवेसिव
जिला अस्पताल को तीन साल पहले 66 लाख रुपये की लागत से 22 वेंटिलेटर दिए गए थे। इनमें 18 वेंटिलेटर आज भी शोपीस बने हुए हैं। जो चार वेंटिलेटर संचालित हैं वो भी एनेस्थेटिस्ट, डॉक्टर व प्रशिक्षित स्टाफ न होने से नॉन इनवेसिव मोड पर चलाए जा रहे हैं। इससे इन वेंटिलेटरों के जरिये सांस के मरीज या ऐसे घायलों को इलाज दिया जाता है जो खुद से सांस लेने में सक्षम होते हैं। वहीं इंट्यूबेशन प्रक्रिया न हो सकने के कारण गंभीर रूप से घायल या बेहोशी हालत में पहुंचे लोगों को हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है।