उन्नाव। केंद्र सरकार ने दो साल से अधिक समय वाले जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के तरीके में बदलाव किया है। शुक्रवार देर शाम जिला जज सत्येंद्र कुमार ने न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में जारी शासनादेश पर चर्चा की। इसके बाद दो वर्ष से अधिक पुराने जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के आवेदनों के निस्तारण की व्यवस्था तय की गई है।
जन्म और मृत्युप्रमाण पत्र जारी पंजीकरण के लिए अबतक एसडीएम की अनुमति या सत्यापन अनिवार्य होता था। हालांकि प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 लागू किया गया है। एक अक्तूबर 2026 से अधिनियम को पूरे देश में लागू किया जा चुका है। इसके तहत अब दो वर्ष से अधिक समय बीतने के बाद जन्म या मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के इच्छुक आवेदकों को अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना होगा।
न्यायालय से आदेश जारी होने के बाद संबंधित प्रत्यावेदन को जांच के लिए नगर पालिका, नगर पंचायत अथवा ब्लॉक स्तर पर भेजा जाएगा। संबंधित विभाग अभिलेखों और तथ्यों का सत्यापन करेंगे। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार संबंधित विभाग की ओर से जन्म अथवा मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। शुक्रवार देर शाम जिला जज ने इस संबंध में न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी प्रकिया के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर एक की न्यायाधीश हर्षदा गंगवार को अधिकृत किया गया है।