उन्नाव। जिला महिला चिकित्सालय में फर्जी शैक्षिक दस्तावेज के सहारे नौकरी पाने वाली स्टाफ नर्स के मामले में आउटसोर्सिंग फर्म ने जिम्मेदारी से इन्कार किया है। फर्म ने बताया कि नर्स की नियुक्ति वर्ष 2020 में सीएमओ स्तर से हुई थी। इस पर सीएमएस ने सीडीओ को पत्र भेजा है।
स्टाफ नर्स सपना अग्रवाल की तैनाती वर्ष 2020 में महिला जिला अस्पताल में हुई थी। मार्च 2026 में शिकायत मिलने पर सीएमएस अरविंद आनंद ने उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच कराई। जांच में नर्सिंग काउंसिल उप्र से पंजीकरण फर्जी पाया गया। आठ अप्रैल को स्टाफ नर्स की सेवा समाप्त कर दी गई। जिला स्वास्थ्य समिति ने वर्ष 2020 से मार्च 2026 तक लिए गए 12.99 लाख रुपये के मानदेय की वसूली का आदेश दिया। साथ ही समिति ने प्राथमिकी दर्ज कराने का भी आदेश दिया था। हालांकि, अब तक आरोपी नर्स पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। सीएमएस ने आरोप लगाया कि सीएमओ स्तर से कार्रवाई को लटकाने का प्रयास किया गया।
सीएमओ कार्यालय ने 11 सितंबर को आउटसोर्सिंग फर्म मेसर्स आशीष एंटरप्राइजेज (लखनऊ) को पत्र भेजा। इसमें सपना अग्रवाल पर एफआईआर कराने और सरकारी धन वसूलने को कहा गया था। फर्म के प्रोपराइटर ने 30 अक्तूबर 2026 को जवाब दिया। उन्होंने बताया कि नर्स फर्म को ठेका मिलने से पहले से ही अस्पताल में काम कर रही थी। उसकी नियुक्ति 2020 में जिला स्तर से हुई थी और फर्म ने अभिलेखों का सत्यापन नहीं किया था।
एजेंसी ने स्पष्ट किया कि एफआईआर और कानूनी कार्रवाई का अधिकार केवल सीएमओ व सक्षम स्तर का है। फर्म के पल्ला झाड़ने के बाद सीएमएस ने दो नवंबर को सीडीओ कृतिराज को पत्र भेजा। सीएमएस ने पत्र में लिखा कि प्रकरण को अनावश्यक रूप से घुमाने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि 2020 की नियुक्ति के आधार पर प्राथमिकी और रिकवरी की जिम्मेदारी सीधी सीएमओ स्तर की बनती है। सीडीओ कृतिराज ने बताया कि उन्हें अभी सीएमएस का पत्र नहीं मिला है और जानकारी मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी।