उन्नाव। अधिकारियों की मेहरबानी से नियमों को दरकिनार कर बायोलॉजिस्ट के वीआरएस का आवेदन शासन को भेज दिया गया। कुछ दिन बाद बायोलॉजिस्ट की मांग पर आवेदन निरस्त करने के लिए फाइल आगे बढ़ा दी गई। मामले को संज्ञान में लेकर डीजी हेल्थ ने मामले की जांच कराने के आदेश दिए हैं।
फाइलेरिया इकाई में कार्यरत बायोलॉजिस्ट कृष्ण कुमार गुप्ता ने 11 मई 2026 को सशर्त वीआरएस के लिए आवेदन किया था। इसमें 31 जनवरी 2027 से सेवानिवृत्ति मांगी थी। विभागीय जानकारों के मुताबिक, यूपी गजट के नियमों के तहत सशर्त वीआरएस का कोई प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद अधिकारियों ने दस्तावेजों की वैधानिकता परखे बिना इसे उच्चाधिकारियों को भेज दिया, जिसके आधार पर सात सितंबर को वीआरएस मंजूर भी हो गई।
इसी दिन बायोलॉजिस्ट ने विदेश जाने का कार्यक्रम रद्द होने का हवाला देकर वीआरएस निरस्त करने का प्रत्यावेदन दे दिया। इसके बावजूद नोडल अधिकारी ने बगैर किसी आपत्ति के निरस्तीकरण की फाइल भी तुरंत आगे बढ़ा दी। विभाग द्वारा पहले गुपचुप शुद्धिपत्र जारी करने और अब आदेश रद्द करने का मामला तूल पकड़ने के बाद कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ. पवन कुमार अरुण ने बताया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियमों के विपरीत की गई है तो इसकी जांच कराई जाएगी। आदेश किन परिस्थितियों में बदला गया, इसको भी दिखवाया जाएगा।