उन्नाव। ई-रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में स्टांप वेंडरों और दस्तावेज लेखकों ने धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने भी उनका साथ दिया और कार्य बहिष्कार किया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन देकर ई-रजिस्ट्री व्यवस्था वापस लेने की मांग उठाई।
उन्नाव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरीश कुमार मिश्र और महामंत्री अनुज कुमार बाजपेयी की मौजूदगी में बैठक हुई। इसमें स्टांप वेंडरों व दस्तावेज लेखकों ने ई-रजिस्ट्री का कड़ा विरोध किया। कहा कि इस व्यवस्था से उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होगा। लाखों लोगों का कामधंधा बंद हो जाएगा और रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार की घोषणा की। उन्होंने कलक्ट्रेट और उप निबंधक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी और उपनिबंधक को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था वापस लेने की मांग की गई। संदीप कुमार, मुजीब कादरी, अखिलेश कुमार, प्रवीण और अरुण सहित कई लोग मौजूद रहे।
हसनगंज में भी विरोध प्रदर्शन
हसनगंज उप निबंधक कार्यालय के बाहर भी स्टांप वेंडरों और दस्तावेज लेखकों ने प्रदर्शन किया। उप निबंधक अनीता को ज्ञापन सौंपा। स्टांप वेंडर प्रदेश संगठन मंत्री रंजीत गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी समस्याओं पर विचार किए बिना ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने उचित समाधान निकालने की मांग की। तहसील अध्यक्ष राकेश शुक्ला, विनय गुप्ता, विपिन शुक्ला, जय सिंह, कृपा शंकर रावत और सुरेंद्र शर्मा भी उपस्थित थे।
पुरवा में कार्य बहिष्कार, 24 को बैठक करेंगे
पुरवा में बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्यामलाल सोनी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें अधिवक्ता, स्टांप वेंडर और दस्तावेज लेखक शामिल हुए। उन्होंने 22 और 23 जून को सभी न्यायालयों तथा रजिस्ट्री कार्यालयों में कार्य न करने की घोषणा की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 24 जून को बैठक होगी। इस बैठक के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेंद्र श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष विनोद कुमार और महामंत्री सुमेर सिंह भी प्रदर्शन में मौजूद रहे।
फोटो-16-कलक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन देते बार एसोसिएशन अध्यक्ष गिरीश मिश्रा व अन्य अधिवक्ता। सं