उन्नाव। गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ स्वावलंबी बनाने के लिए मिले 3.85 करोड़ रुपये का बिना अभियान चलाए निजी वेंडरों को भुगतान कराने के दोषी पाए गए पूर्व डीडीओ (तत्कालीन उपायुक्त स्वत: रोजगार) पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। मामले में आरोपपत्र जारी न होने से लंबित कार्रवाई को लेकर सीडीओ ने तीन सदस्यीय टीम गठित की है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभियान चलाकर गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने, नए समूह गठित करने व रुचि और योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण देने की योजना शुरू की गई थी।
इसके लिए 18 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक जिले में अभियान चलाने के आदेश दिए गए थे। जिले में स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए मानदेय, आवागमन व जरूरी सामग्री खरीदने के लिए प्रति समूह दस हजार रुपये निर्धारित करते हुए 3558 समूहों के लिए 3.85 करोड़ रुपये जारी हुए थे।
इसी साल की शुरुआत में गांधीनगर निवासी कांग्रेस कार्यकर्ता अक्षत ठाकुर ने डीएम को शिकायतीपत्र देकर आरोप लगाया था कि यह पैसा समूहों को न देकर निजी वेंडरों को दे दिया गया। डीएम के निर्देश पर तत्कालीन सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने चार सदस्यीय टीम बनाकर इसकी जांच कराई तो मामला सही पाया गया था। उस समय उपायुक्त स्वत: रोजगार का चार्ज तत्कालीन डीडीओ संजय कुमार पांडेय के पास था।
दोषी पाए जाने पर डीडीओ व संविदा कर्मी जिला मिशन मैनेजर के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद डीडीओ का ट्रांसफर लखनऊ हो गया था। कार्रवाई ठंडे बस्ते में चले जाने पर अक्षत ने मुख्य सचिव से शिकायत की थी और जांच की मांग की थी। मुख्य सचिव ने करोड़ों के गबन को गंभीरता से लेते हुए ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी को कार्रवाई का निर्देश दिया। आयुक्त ने डीएम को पत्र भेजकर, आरोपपत्र न होने से डीडीओ पर कार्रवाई न हो पाने की जानकारी दी थी।
सीडीओ कृति राज ने बताया कि डीएम के निर्देश पर तीन सदस्यीय टीम गठित की है। इसमें पीडी डीआरडीए, एलडीएम व जिला पंचायत की वित्तीय परामर्शदाता को शामिल किया गया है। सात दिन में रिपोर्ट मांगी गई है।