उन्नाव। 15 विकास खंडों की ग्राम पंचायतों से नियम विरुद्ध निकाले गए 7.56 करोड़ रुपये की जांच में सचिवों ने अड़ंगा डाल दिया। जांच टीम को इससे संबंधित अभिलेख ही नहीं दिए। इस कारण एक साल बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी। डीपीआरओ ने संबंधित सचिवों पर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
पिछले कार्यकाल के प्रधानों का चार्ज 25 दिसंबर 2020 की रात 12 बजे से ले लिया गया था। कार्यकाल खत्म होने के बाद रात 12 बजे प्रधानों को विभागीय साइट से अनरजिस्टर्ड कर दिया गया था। इसके बाद पंचायतों में सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक तैनात कर दिया गया था। फिर त्रिस्तरीय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। चुनाव परिणाम जारी होने और नवनिर्वाचित प्रधानों के शपथ ग्रहण के बीच पांच मई से 25 मई 2021 के बीच प्रशासक के पद पर तैनात एडीओ पंचायतों ने नियम विरुद्ध 7.54 करोड़ रुपये ग्राम निधि खाते से निकाल लिए थे।
जिला प्रशासन ने पिछले साल अगस्त में मामले की जांच के लिए सात टीमें गठित की थीं। टीमों को निर्देश दिए थे कि एक माह में जांच पूरी करके रिपोर्ट दें। 2025 का आधा सितंबर बीत गया लेकिन अभी तक सभी ब्लाॅकों की जांच पूरी नहीं हो सकी। सीडीओ ने जब जांच टीम को रिमाइंडर भेजा तो अधिकारियों ने सचिवों द्वारा अभिलेख न देने की बात कही। सीडीओ के निर्देश पर अब डीपीआरओ ने विकास खंड के एडीओ पंचायत को अभिलेख न देने वाले सचिवों पर रिपोर्ट दर्ज कराने को पत्र भेजा है।
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एक साल बीत गया, चल रही जांच
करोड़ों के सरकारी धन की नियम विरुद्ध निकासी मामले को लेकर जिम्मेदारों ने ढुलमुल रवैया अपना रखा है। शायद इसी कारण एक साल से सिर्फ जांच ही चल रही है। सीडीओ स्तर से रिमाइंडर ही जारी किया जा रहा है। लगातार मामले को टालने को लेकर जब जांच टीम के सदस्य सवालों के घेरे में आए तो उन्होंने सचिवों पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली।
जांच टीम ने सचिवों द्वारा अभिलेख न देने की रिपोर्ट दी है। इसी आधार पर जिन सचिवों ने जांच के लिए अभिलेख नहीं दिए हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई के लिए सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को पत्र भेजा है। -आलोक सिन्हा, डीपीआरओ।