उन्नाव। जिले को राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) में शामिल किया गया है। लखनऊ-कानपुर हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित 170 गांवों तथा अचलगंज नगर पंचायत को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह क्षेत्र 470 वर्ग किलोमीटर का होगा, जिसमें शहरी और औद्योगिक विकास होगा।
उन्नाव-शुक्लगंज विकास प्राधिकरण (यूएसडीए) ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार ने लखनऊ के पास के कई जिलों को एससीआर में शामिल किया है। उन्नाव भी इनमें से एक है। जिला प्रशासन ने जिले में शहरी और औद्योगिक विकास की अधिक योजनाएं बनाने पर काम शुरू किया है।
एससीआर में शामिल इस क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। औद्योगिक गलियारे भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत शहर का सुंदरीकरण और विकास होगा। हाईवे और एक्सप्रेसवे के आसपास विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन योजनाओं से क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार होगा।
औद्योगिक और शैक्षिक विकास की बनेंगी योजनाएं
जिले के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। फल पट्टी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की योजना है। सोहरामऊ और नवाबगंज के आसपास शिक्षा केंद्र विकसित किए जाएंगे। दही और बंथर औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे।
समग्र विकास की कार्ययोजना बनाने के लिए सलाहकार एजेंसी के रूप में एईकॉम और एईजीआईएस कंपनी को नामित किया है। यह एजेंसी कानपुर-लखनऊ हाईवे, उन्नाव-लालगंज (रायबरेली) हाईवे, कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे सहित कई स्थानों को चिह्नित करेंगी। इनमें फल पट्टी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। एजेंसियां शहर के विकास, विस्तार, औद्योगिक विकास, रोजगार, पेयजल, सड़क संपर्क, व्यापार प्रबंधन और सीवर प्रणाली आदि बिंदुओं पर कार्ययोजना तैयार कर रही हैं।
हाईवे के आसपास फैसिलिटी जोन भी बनेंगे
हाईवे और एक्सप्रेसवे के आसपास यूएसडीए हाईवे फैसिलिटी जोन बनाएगा। इन जोन में पेट्रोल पंप, ई-वाहन चार्जिंग सेंटर व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राधिकरण डेवलपमेंट चार्ज में छूट सहित अन्य सहूलियत भी देगा।
वर्जन....
एससीआर में शामिल होने से उन्नाव बड़े विकास क्षेत्र का हिस्सा बन गया है। अब सुव्यवस्थित और सुविधाजनक विकास के प्लान लागू होंगे। यह विकास प्लान अगले तीस-चालीस साल के लिए बढ़ने वाली आबादी, उस समय तक की आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं। -मनोज कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट/ सचिव यूएसडीए।