उन्नाव। ग्राम पंचायतों में कथित भ्रष्टाचार की 15 शिकायतें एक साल से जांच के इंतजार में हैं। डीएम की ओर से दी गई जांच को जिलास्तरीय अधिकारियों ने रद्दी की टोकरी में डाल दी है। शिकायतकर्ता जांच के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। डीपीआरओ ने अधिकारियों को रिमाइंडर भेजकर जल्द रिपोर्ट देने का अनुरोध किया है।
केंद्र ओर प्रदेश सरकार हर साल ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए करोड़ों का बजट देती हैं। इस बजट का गांव में सड़क, नाली, पानी आदि मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करने का प्रावधान है लेकिन पंचायत के जिम्मेदार प्रधान और सचिव इसमें गड़बड़ी करते हैं। इन्हीं गड़बड़ियों को लेकर 15 गांव के लोगों ने डीएम को एक साल पहले जांच के लिए शिकायतीपत्र दिया था। डीएम ने अलग-अलग जिलास्तरीय अधिकारियों को नामित करके जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी जिम्मेदारों ने रिपोर्ट नहीं दी।
डीपीआरओ आलोक कुमार सिन्हा ने बताया कि विभाग में 15 शिकायतों की जांच अभी पेंडिंग है। नामित अधिकारियों को फिर से रिमाइंडर जारी करके जल्द रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है।