उन्नाव। प्रदेश सरकार ने ऐसे पात्रों जिन्हें अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ नहीं मिला है उनका राशनकार्ड बनाने के आदेश जारी किए हैं। इनमें मनरेगा मजदूर, कुली, श्रमिक, पल्लेदारों आदि को शामिल किया जाएगा। इसके लिए राजस्व, पूर्ति, श्रम, ग्राम्य व पंचायतीराज विभाग के कर्मचारियों के जरिए पात्रों का चिह्नांकन किया जाएगा।
जनपद के ऐसे परिवार जो वर्तमान में पात्र गृहस्थी की सूची में शामिल नहीं हैं उनका सर्वे करके नए राशनकार्ड जारी करने के आदेश हुए हैं। इसके अलावा बकायदा एक कार्ययोजना बनाकर चिह्नित करने का अभियान चलाया जाएगा। इन परिवारों में मनरेगा जाबकार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक, नगरीय निकायों में पंजीकृत फेरी लगाने वाले, खोमचे वाले, रिक्शा चालक, कुली, पल्लेदार, दैनिक कमाई करने वाले लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पात्र सूची में शामिल किया जाएगा। इनका चिह्नांकन कराने के लिए नगर विकास, ग्राम्य विकास, राजस्व विभाग, पंचायतीराज व श्रम विभाग के कर्मचारियों को लगाया जाएगा। साथ ही पूर्ति विभाग के कर्मचारी भी पात्रों की पहचान के लिए साथ रहेंगे। चिह्नांकित मजदूरों से निर्धारित प्रपत्र पर प्रार्थनापत्र एवं आधारकार्ड, दो फोटो, बैंक पासबुक की पहले पेज की छायाप्रति भी ली जाएगी। इसके बाद आए प्रार्थनापत्रों को ऑनलाइन फीड किया जाएगा। फीडिंग के बाद आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षरों से लाभार्थी का राशनकार्ड जारी किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने इसे कार्य को 31 मार्च तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। जिससे अप्रैल माह से नए कार्डधारकों को राशन मिलना शुरू हो जा सकेगा। इसके लिए गांव व वार्डवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर दिहाड़ी मजदूरों की पहचान कराकर आवेदन लिया जाएगा। फिर राशनकार्ड की सुविधा दी जाएगी।
जिला पूर्ति अधिकारी रामेश्वर प्रसाद ने कहा कि मनरेगा जाबकार्डधारक समेत अन्य दिहाड़ी मजदूरों का चिह्नांकन कराने के लिए वार्ड एवं ग्रामवार तिथियां निर्धारित की जा रही हैं। सर्वे में राजस्व, पूर्ति व नगर निकाय समेत अन्य विभागों के कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। 31 मार्च तक सभी पात्रों को चिह्नित कराकर राशनकार्ड बनाया जाएगा।