उन्नाव। पंचायत सहायक यूनियन के बैनर तले संगठन के पदाधिकारियों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे करने से इन्कार किया। इसके बाद सदर तहसील जाकर सीडीओ को ज्ञापन सौंपा।
पदाधिकारियों में महिमा, अंजलि, रोहित, शुभम, सोनिका, सुमति, रुचि, विनय आदि ने बताया कि जानकारी में आया है कि कृषि विभाग द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया जा रहा है। इस बार आदेश जारी हुआ है कि लेखपाल के स्थान पर किसी प्राइवेट सर्वेयरों के माध्यम से इसका कार्य कराया जाए। ऐसे में उन लोगों को आशंका है कि पंचायत सहायकों से यह कार्य लिया जा सकता है।
ज्ञापन देने वालों में शामिल अनामिका, वैशाली, अनमेश, अनीता व शिवम आदि ने कहा कि सर्वे के लिए उन लोगों के पास उच्च क्षमता वाले स्मार्टफोन और जीपीएस उपकरण नहीं हैं। पंचायत सचिवालय में वे अकेले कर्मचारी हैं। उनकी अनुपस्थिति में सचिवालय का काम रुक जाएगा। उनके पास पहले से ही कई जिम्मेदारियां हैं। वे सचिवालय संचालन, जनसेवा केंद्र प्रबंधन, पत्राचार और रिकॉर्ड रख रखाव का काम करते हैं। ऐसे में वह लोग यह कार्य नहीं कर पाएंगे। पदाधिकारियों ने सीडीओ से क्रॉप सर्वे का काम कृषि विभाग द्वारा नियुक्त निजी सर्वे को दिलाने की मांग की।
54 गांवों के संपत्ति रजिस्टर दो दिन में बनाने के निर्देश
पुरवा। तहसील सभागार में सोमवार को एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव व तहसीलदार मनीष द्विवेदी ने राजस्व कर्मियों के साथ 20 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। एसडीएम ने कहा कि तहसील में 278 में से 224 गांवों में संपत्ति रजिस्टर बन चुके हैं। 54 गांवों में बनने शेष हैं। इसे दो दिन में सभी पूरा करके जमा कर दें। नायब तहसीलदार नीरज चतुर्वेदी, राजस्व निरीक्षक ब्रजेश सिंह, लेखपाल मर्दन सिंह, आशू श्रीवास्तव, वैक्रांत, अरुण कुशवाहा, अखिलेश पटेल, प्रशांत पांडेय आदि मौजूद रहे। (संवाद)