बिना उपकरणों का ट्रामा सेंटर

गंभीर मरीजों को जिले में इलाज मिल सके इसके लिए शासन ने वर्ष 2014 में ट्रामा सेंटर बनाने की स्वीकृति दी थी। स्वीकृति मिलते ही बजट भी जारी कर दिया था और काम भी तेजी से शुरू हो गया था। बिल्डिंग बनाने के लिए शासन ने 120.83 लाख रुपये का बजट भी जारी किया था। लेकिन कार्य में गति न पकड़ने के कारण इसको बनने में काफी समय लग गया। राज्य स्वास्थ्य मंत्री सुधीर रावत के कड़े रुख के चलते बिल्डिंग का काम तेजी से शुरू हुआ और बिल्डिंग तैयार हो गई है। शासन ने 6 डॉक्टरों और 2 लैब टेक्नीशियन तैनात करने की स्वीकृति भी दे दी है। अन्य स्टाफ की तैनाती के लिए प्रक्रिया चल रही है लेकिन चिकित्सा उपकरण न होने से ट्रामासेंटर का संचालन शुरू नहीं हो पा रहा है। उपकरण न मिलने से मरीजों को इसका लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है। गंभीर मरीज अभी भी जिला अस्पताल पहुंचते ही कानपुर रेफर किए जा रहे हैं।

बर्न यूनिट को अभी भी स्टाफ का इंतजार
उन्नाव। जिला अस्पताल परिसर में 20 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई बर्न यूनिट को अभी भी स्टाफ का इंतजार है। बर्न यूनिट में एसी और सभी उपकरण भी लगाए जा चुके हैं। लेकिन स्टाफ स्वीकृत न होने से यह यूनिट भी शोपीस बन गई। इसी का नतीजा है कि गंभीर रूप से जले रोगियों को जिला अस्पताल से कानपुर या लखनऊ रेफर करना मजबूरी है। सामान्य रोगियों के साथ ही जरनल वार्ड में जले हुए रोगियों को भी भर्ती करने से अन्य मरीजों पर इंफेक्शन का असर पड़ रहा है।

क्या बोले सीएमएस
शासन ने ट्रामा सेंटर संचालित करने के लिए स्टाफ की तैनाती की है लेकिन अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया। नियमानुसार तैनाती के सात दिन तक ज्वाइन कर लेना चाहिए। दूसरा कारण यह है कि उपकरण न होने से स्टाफ भी मरीजाें का इलाज कैसे कर सकेगा। फिलहाल उपकरण के लिए उच्चाधिकारियों से कहा गया है। बिल्डिंग भी बनकर तैयार है बस उपकरणों के आने का इंतजार हो रहा है। बर्न यूनिट में अभी स्टाफ की स्वीकृति नहीं मिल पाई है।  डॉ. एसपी चौधरी, सीएमएस