उन्नाव। बार काउंसिल के आह्वान पर शनिवार को अधिवक्ताओं ने काम नहीं किया। वादकारियों को तारीख लेकर लौटना पड़ा। उन्नाव बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम को दिया। इसमें साथी अधिवक्ताओं के हत्यारोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई है। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की मांग भी उठाई है।
अध्यक्ष रामशंकर सिंह यादव व महामंत्री जितेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से पीड़ित अधिवक्ताओं के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग भी नहीं पूरी हुई है। अब अधिवक्ता अन्याय व अत्याचार के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। सरकार सभी मांगे अविलंब पूरी करे। बार एसोसिएशन सभागार से अधिवक्ता जुलूस बनाकर कलक्ट्रेट के लिए रवाना हुए।
एडीएम वित्त ने कार्यालय से बाहर आकर वकीलों का ज्ञापन लिया। इसमें विभिन्न घटनाओं के आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी, साथियों की हत्या के अभियुक्तों को सजा कराने के लिए निष्पक्ष विवेचना कराने, दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपये आर्थिक सहायता व एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चंद्र शुक्ल, फजल करीम, संदीप कुमार यादव, दीप नारायण त्रिवेदी, सतीश शुक्ल, ज्योत्सना गोयल, दिलीप कुमार, रजनेश कुमार, महेंद्र बहादुर सिंह, राम सुमेर, वीडी दीक्षित, सुरेंद्र मिश्र मौजूद रहे।