उन्नाव/सफीपुर। महीनों से फाइलें लंबित होने के कारण निर्माण कार्य गति नहीं पकड़ पा रहे हैं। इनमें राजकीय बालिका इंटर कालेज की बाउंड्री निर्माण, दो पुलिस चौकी निर्माण और अग्निशमन केंद्र के लिए दी गई किसानों की भूमि को वापस दिए जाने के मामले शामिल हैं। एसडीएम द्वारा जमीन चिह्नित करके फाइल मुख्यालय भेजी जा चुकी है लेकिन फाइलें जिला मुख्यालय पर डंप है। इससे सरकारी योजनाएं रफ्तार नहीं पकड़ पा रही हैं।
सफीपुर के राजकीय बालिका इंटर कालेज के चारों तरफ बाउंड्रीवाल बनाने के लिए दो वर्ष पूर्व तत्कालीन एसडीएम नन्हकू ने सफीपुर ग्रामीण पंचायत से कॉलेज के पक्ष में प्रस्ताव करके अनुमति के लिए जिला मुख्यालय भेजा था। दो साल बाद भी स्वीकृति नहीं मिल सकी है। प्रधानाचार्या रचना निगम ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्रीवाल निर्माण बहुत जरूरी है। बाउंड्रीवाल न होने के कारण परीक्षा केंद्र नहीं बन पा रहा है।
कस्बे व आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस चौकी बनाने की योजना एक वर्ष पूर्व तैयार की गई थी। एसडीएम ने कस्बे के बाहर पश्चिम छोर पर पुलिस चौकी के लिए भूमि का प्रस्ताव भी करा दिया था। भूमि का प्रस्ताव एसडीएम द्वारा जिले पर भेजा गया लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। इस कारण कोई निर्माण कार्य नहीं शुरू हो सका। इब्राहिमाबाद में पुलिस चौकी निर्माण की पत्रावली भी आज तक मुख्यालय से वापस नहीं आई। इससे पुलिस चौकी निर्माण अधर में लटका हुआ है।
गांव मवईभान में दो साल पहले अग्निशमन केंद्र को तीन बीघा भूमि सौंपी गई थी। बाद में जानकारी हुई कि किसानों के नाम जिस भूमि का पट्टा हुआ था वही भूमि अग्निशमन केंद्र को दी गई। डीएम के आदेश पर अग्निशमन केंद्र का निर्माण रोक दिया गया और किसानों को उनकी भूमि वापस दिए जाने के निर्देश दिए गए। दो वर्ष पूर्व एसडीएम ने भूमि किसानों को वापस देने का पत्र मुख्यालय भेजकर संस्तुति मांगी। आज तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया। इससे किसान परेशान हैं और भूमि पर फसल नहीं बो पा रहे हैं।
एसडीएम राजेंद्र कुमार ने बताया कि तहसीलस्तर पर किसी भी योजना की फाइल लंबित नहीं है। यहां से आवश्यक कार्रवाई करके फाइल मुख्यालय भेज दी गई है। मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।