कन्नौज। जिले में वित्तीय वर्ष 2025- 26 में 29 लोगों को कृषि यंत्र दिए गए हैं। तीन माह के अंतराल में अनुदान दिया जाता है। मार्च माह में कृषि यंत्रों के लिए बजट आया था। कृषि यंत्रों को लेने के लिए किसानों को कई समस्याएं रहीं। इसमें महिला किसान रुचि नहीं ले रहीं हैं।
शासन से वर्ष 2025-26 में 150 किसानों के लिए कृषि यंत्रों का लक्ष्य दिया गया था। लक्ष्य के सापेक्ष विभाग ने 29 किसानों का सत्यापन कर अनुदानित धनराशि भेज दी गई है। विभाग की लापरवाही के कारण किसान कृषि यंत्र के लिए कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी अनुदानित धनराशि मुहैया नहीं कराई गई है। 112 किसानों को कृषि यंत्र अनुदान योजना में रिजेक्ट किया गया है।
वर्ष 2024-25 में शासन से जनपद को 145 किसानों को, साल 2023-24 में 171, साल 2022-23 में 102 व साल 2021-2022 में 73 किसानों को कृषि यंत्र देने का लक्ष्य मिला था, जिसके सापेक्ष विभाग ने सभी किसानों को कृषि यंत्र के लिए अनुमानित धनराशि आवंटित कर दी है। इस योजना में महिला किसान रुचि नहीं ले रहीं हैं। शासन द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान को ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें किसानों को 24 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होता है। कृषि उप निदेशक संतोष कुमार का कहना है कि कृषि यंत्रों के लिए 29 किसानों की धनराशि भेजी गई है। बाकी किसानों की अनुदानित धनराशि बजट आते ही आवंटित की जाएगी। 2025-26 में लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभाग किसानों का सत्यापन कर रहा है और जल्द योजना का लाभ दिया जाएगा। इस कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। किसान कृषि विभाग के केंद्र पर जाकर अपना कृषि यंत्र अनुदान योजना का लाभ ले सकते हैं। ब्लॉकवार चयनित किसानों को ई-लॉटरी के माध्यम से कृषि यंत्रों का वितरण किया जाता है।
इन कृषि यंत्रों पर मिलता अनुदान
रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, पावर ऑपरेटिड चेफ कटर, पोटेटो डिगर, पोटेटो प्लांटर, मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, आयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पावर टिलर, पावर बीडर, मल्टी क्राप थ्रेसर, कृषि ड्रोन।
जमा करनी पड़ती है टोकन मनी
किसानों को ऑनलाइन बुकिंग करते समय 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक के कृषि यंत्र पर 2,500 रुपये तथा उससे अधिक मूल्य पर पांच हजार रुपये ऑनलाइन टोकन मनी जमा करनी होती है। ई लाटरी के माध्यम से कृषि यंत्रों के लाभार्थियों का चयन किया जाता है।