उन्नाव। मदरसों में हो रहा फर्जीवाड़ा रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश के साथ ही जिले के सभी मदरसों का ब्योरा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जा रहा हैं। मदरसा भवन के साथ ही मान्यता संबंधी ब्योरा दर्ज होगा। पोर्टल पर सूचना अपडेट करने में हीलाहवाली पर सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इससे मदरसा प्रबंधकों में अफरातफरी मची है। उधर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ऑनलाइन ब्योरा अपडेट करने में जुटा है।
उत्तर प्रदेश मदरसा संचालन बोर्ड ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सहयोग से पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल से मदरसा बोर्ड मदरसों की हर गतिविधि पर ऑनलाइन मानीटरिंग करेगा। सरकार के निर्देश पर मदरसा शिक्षा परिषद रजिस्ट्रार ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को पत्र भेजकर मदरसों का संपूर्ण ब्योरा एक महीने में पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।
इसमें मदरसा प्रबंधकों को पंजीकरण कराने के साथ ही मदरसा भवन, शिक्षक संख्या, शैक्षिक योग्यता, छात्र संख्या, आधार नंबर अपलोड करना होगा। इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपनी आईडी से पोर्टल लॉक करेंगे। आईडी लॉक होने के बाद मदरसा प्रबंधक जानकारियों में बदलाव नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन जानकारी साझा करने में आनाकानी करने पर मदरसा को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।
उधर, इस बाबत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आरके मूलचंदानी का कहना है कि मदरसा शिक्षा परिषद् बोर्ड से मदरसों का समस्त ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश गया हैं। मदरसों का ब्योरा पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट किया जा रहा है। जल्द ही मदरसों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड कर लिया जाएगा।
पोर्टल पर मदरसा सोसाइटी के सदस्यों की फोटो, डिटेल, मान्यता संबंधी कागज, भवन का विवरण अपलोड करना होगा। इसके अलावा शिक्षकों की संख्या, कब भर्ती हुई, शैक्षिक अर्हता के अलावा सभी के आधार नंबर भी पोर्टल पर मदरसा संचालक को अपलोड करना होगा। जानकारी ऑनलाइन अपलोड होने से अधिकारी आसानी से कार्यालय में बैठकर मदरसों की आसानी से मानीटरिंग कर सकेंगे।