सुल्तानपुर। भूमि अधिग्रहण न हो पाने से मिर्जापुर-अयोध्या हाईवे को फोरलेन बनाने में अड़ंगा लग गया है। कादीपुर तहसील के मीरपुर-प्रतापपुर गांव का राजस्व रिकॉर्ड गायब होने से सरकारी व निजी जमीनों का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए प्रशासन ने गांव में मुआवजा वितरण की कार्रवाई रोक दी है।
शासन ने मिर्जापुर से अयोध्या तक दो लेन मार्ग को फोरलेन बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए कादीपुर तहसील के अखंडनगर विकास खंड से होकर गुजरने वाले फोरलेन के दायरे में आने वाले नौ गांवों की करीब 13 किमी के लिए भूमि चिह्नित की गई थी। राजस्व का पूरा विवरण तैयार होने के बाद प्रशासन ने भूमि अध्याप्ति विभाग के जरिये मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू करा दी। इसके लिए चिह्नित आठ गांवों के करीब 1300 किसानों का मुआवजा वितरित हो गया।
अभी तक इन आठ गांवों के किसानों को करीब 137 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जा चुका है, लेकिन मीरपुर-प्रतापपुर गांव में आकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया रुक गई है। इस गांव का राजस्व रिकॉर्ड गायब होने से अभी तक किस किसान की कितनी जमीन है, इसका निर्धारण नहीं हो पाया है। यहां तक कि गांव की कुल 1390 हेक्टेयर भूमि में सरकारी व निजी जमीनों का पता नहीं चल पा रहा है।
इससे मुआवजा वितरण की कार्यवाही फंस गई है। बिना भूमि अधिग्रहण किए फोरलेन का निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। भूमि निर्धारण में अभी समय लगने के आसार हैं। प्रकरण को लंबा खिंचता देख प्रशासन दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश में जुटा है।