सुल्तानपुर। करौंदीकला ब्लॉक प्रमुख विनोद गौतम पर एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव की तलवार लटकी है। हाईकोर्ट लखनऊ खंड पीठ की डबल बेंच ने अविश्वास प्रस्ताव देने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सत्यापन प्रक्रिया के 21 अगस्त 2024 के आदेश को खारिज कर दिया। जिलाधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की फिर से बैठक कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश से मामला फिर गरमा गया है।
बीडीसी सुमन गौतम ने डीएम की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर कराए गए सत्यापन को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई में तत्कालीन डीएम की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सत्यापन की प्रक्रिया को खारिज कर दिया। आठ दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट का आदेश जारी होने से करौंदीकला ब्लॉक प्रमुख विनोद गौतम फिर से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अभी तक अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में बैठक की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। आदेश के बाद विपक्षी क्षेत्र पंचायत सदस्य जुगलबंदी करने में लगे हैं। डीएम कुमार हर्ष ने बताया कि पत्र मिलने पर आदेश के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी, कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा।
36 बीडीसी ने तत्कालीन डीएम को दिया था अविश्वास प्रस्ताव लाने का शपथपत्र
30 जुलाई 2024 को करौंदीकला ब्लॉक के कुल 48 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में 36 बीडीसी ने तत्कालीन डीएम को ब्लॉक प्रमुख विनोद गौतम के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए शपथपत्र दिया था। शपथ के साथ दिए गए प्रार्थनापत्र में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। अविश्वास जताते हुए बैठक कराने की मांग की थी।
सत्यापन में 12 बीडीसी ने अविश्वास के प्रति दी असहमति
36 बीडीसी का अविश्वास प्रार्थना पत्र सशपथ मिलने पर डीएम ने डीपीआरओ से सत्यापन कराया था। इसमें 12 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के प्रति अपनी असहमति जता दी थी। एक बीडीसी का शपथपत्र सही नहीं मिला था। इस आधार पर अविश्वास प्रस्ताव से संबंध में बैठक नहीं हो सकी थी। इसके खिलाफ बीडीसी सुमन गौतम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए सत्यापन प्रक्रिया को चुनौती दी थी।