अमहट स्थित एक सर्विस स्टेशन में चार्ज होते ई रिक्शे।-स्रोत सोशल मीडिया
सुल्तानपुर। शहर में ई-रिक्शा और ई-लोडर की बैटरियां घरेलू बिजली से चार्ज हो रही हैं। इन व्यावसायिक वाहनों से कमाई तो हो रही है, पर बिजली विभाग को हर महीने लाखों रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है। सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट की कमी के कारण वाहन मालिक यह तरीका अपना रहे हैं।
दिनभर सड़कों पर फर्राटा भरने वाले ये ई-वाहन रात में बिजली विभाग की व्यवस्था पर बोझ बन रहे हैं। घरों, दुकानों और अस्थायी गैरेज में लगे घरेलू कनेक्शनों से रातभर बैटरियां चार्ज की जा रही हैं। जिले में 11 हजार से अधिक ई-रिक्शा और ई-लोडर पंजीकृत हैं। इन व्यावसायिक वाहनों के लिए अलग चार्जिंग व्यवस्था होनी चाहिए। शहर में एजेंसियों को छोड़कर सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध नहीं हैं। घरेलू और व्यावसायिक बिजली दरों के अंतर के चलते यह तरीका वाहन मालिकों को सस्ता पड़ता है। व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए घरेलू कनेक्शन का प्रयोग नियमों के भी विपरीत है।
ट्रांसफार्मर पर पड़ रहा अतिरिक्त भार
राजस्व के नुकसान के साथ-साथ अन्य समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। रात में एक साथ कई वाहनों की बैटरियां चार्ज होने से घरेलू कनेक्शनों पर अतिरिक्त लोड पड़ता है। इससे ट्रांसफार्मरों पर दबाव बढ़ता है और मोहल्लों में लो-वोल्टेज की समस्या होती है। ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने, केबल गर्म होकर जलने का खतरा रहता है। बिजली आपूर्ति भी बाधित होने की वजह बनती है।
जेई को जांच के निर्देश
अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार चौबे ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेडा ने व्यावसायिक ई-वाहनों की चार्जिंग प्रक्रिया शुरू की है। वाहनों के पंजीकरण के दौरान चार्जिंग व्यवस्था का ध्यान रखने के लिए उपसंभागीय परिवहन अधिकारी को पत्र लिखा जाएगा। अवर अभियंताओं को भी जांच के निर्देश दिए जाएंगे।