शासन में 150 प्रधानमंत्री आवास सरेंडर करने की तैयारी

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर आवास के लिए तैयार स्थाई पात्रता सूची को चालू वित्तीय वर्ष में संतृप्त करने का दावा विकास विभाग ने किया है।
विकास विभाग के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में स्थाई पात्रता सूची के पात्रों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए शासन ने 7221 आवास का आवंटन किया था। लक्ष्य के मुताबिक पात्रों के चयन करने का निर्देश ब्लॉकों को दिया गया था।
ब्लॉकों की ओर से अभी तक स्थाई पात्रता सूची के बचे पात्रों की जांच करने के बाद 7147 लाभार्थियों को सूची बद्घ करते हुए उनका पंजीकरण कराया गया है। इसमें अभी तक पात्रता के आधार पर 6767 पीएम आवास ही स्वीकृत किए गए हैं।
पात्रता के आधार पर 6521को आवास की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। पंजीकृत लाभार्थियों की जांच के बाद दोबारा 454 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके बाद अब पात्र नहीं मिल रहे हैं।
पात्रों के नहीं मिलने पर ग्राम्य विकास अभिकरण करीब डेढ़ सौ प्रधानमंत्री आवास शासन में सरेंडर करने की तैयारी में है। फिलहाल ग्राम्य विकास विभाग ने एक बार फिर अपात्रता के आधार पर हटाए स्थाई सूची में शामिल नाम को दोबारा जांचने का निर्देश खंड विकास अधिकारियों को दिया है। दोबारा जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ग्राम्य विकास विभाग करीब डेढ सौ आवासों को सरेंडर कर देगा।
परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास विभाग डॉ. शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2011 के आधार पर बनाई गई स्थाई पात्रता सूची संतृप्त हो गई है। पात्रों के नहीं मिलने पर आवंटित लक्ष्य के बचे करीब डेढ सौ आवासों को सरेंडर कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी खंड विकास अधिकारियों से एक बार फिर रिपोर्ट मांगी गई है।