सुल्तानपुर। शहर में पांच स्थानों पर चल रहे टैक्सी स्टैंड के ठेकों को नगर पालिका ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली पर रोक लगा दी गई है। नगर पालिका की ओर से यह कार्रवाई टैक्सी स्टैंडों के लिए मानक पूरे नहीं करने पर की गई। पार्किंग शुल्क वसूली पर रोक से नगर पालिका को प्रति माह लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान होने के आसार हैं।
नगर पालिका की ओर से शहर के गोलाघाट, पंत स्टेडियम, इलाहाबाद रोड, करौंदिया व गभड़िया ओवरब्रिज के नीचे से टैक्सी स्टैंड का संचालन किया जा रहा था। इन स्टैंडों के संचालन के लिए प्रति वर्ष पालिका की ओर से टेंडर के माध्यम से ठेका दिया जा रहा है।
जिला प्रशासन के निर्देश पर अचानक नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) ने पांचों टैक्सी स्टैंड स्थलों की जांच कराई। जांच में पांचों टैक्सी स्टैैंड का कोई स्थल निर्धािरत मानक पर खरा नहीं पाया गया है। मानक पूरा नहीं मिलने पर नगर पालिका ने दो फरवरी को आदेश जारी करते हुए पांचों स्थलों का ठेका निरस्त कर दिया है।
नगर पालिका अधिकािरयों के मुताबिक पांचों टैक्सी स्टैंड का ठेका शहर के मेसर्स आर्मी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स फर्म ने लिया था। ईओ ने ठेका निरस्त करते हुए पार्किंग शुल्क की वसूली पर भी अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। इससे नगर पालिका को प्रति माह लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान होने आसार हैं।
इस कार्रवाई से पालिका की ओर से वर्षों से कराए जा रहे ठेके पर ही सवाल खड़ा हो गया है। ठेका निरस्त करने की कार्रवाई को अवैध वसूूूली से जोड़कर देखा जा रहा है। अवैध वसूली को लेकर करीब एक सप्ताह से ई-रिक्शा संचालकों में नगर पालिका के प्रति रोष है। ईओ श्यामेंद्र मोहन ने बताया कि ठेका निरस्त करने के साथ टैक्स वसूली पर रोक लगा दी गई है।
यात्री शेड, पेयजल व प्रसाधन का नहीं इंतजाम
टैक्सी स्टैंड के संचालन के लिए शासन की ओर से शौचालय, यात्री शेड, पेयजल व बेंच आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश है। इसके साथ ही पार्किंग के लिए नगर पालिका की अपनी भूमि होनी चाहिए। वर्षों से शहर में संचालित हो रहे पांचों पार्किंग स्थलों पर इनमे से एक भी सुविधाएं नगर पालिका की ओर से नहीं उपलब्ध कराई गई थीं। जिन स्थानों पर टैक्सी स्टैंड संचालित थे वह भूमि भी नगर पालिका की नहीं है।
टैक्स वसूली की दर
शहर में अभी तक संचालित टैक्सी स्टैंडों पर बड़ी बस से 100 रुपये, छोटी बस से 80 रुपये और टैक्सी से 60 रुपये पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा था। इसमें अवैध वसूली की भी शिकायतें आए दिन होती रहती थीं।