कार्यदाई संस्था को अधूरा कार्य पूरा कराने का निर्देश

सीडीओ ने अधूरे पड़े 13 प्रकार के कार्यों की सूची के साथ पत्र भेजकर शेष कार्य को अविलंब पूरा कराने का निर्देश दिया है।
प्रदेश सरकार की ओर से एक जुलाई 2010 को अमेठी को जिला बनाया गया था। जिला प्रशासन की मांग पर चार वर्ष बाद शासन ने विकास भवन निर्माण के लिए जनवरी वर्ष 2014 में 863.50 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए आवास विकास परिषद फैजाबाद इकाई को कार्यदाई संस्था नामित किया था।
सीडीओ प्रभुनाथ ने बताया कि शासन से निर्माण के लिए स्वीकृत धनराशि अवमुक्त होने के बावजूद कार्यदाई संस्था की ओर से एस्टीमेट के अनुरूप कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। बताया कि फरवरी 2018 में भवन निर्माण पूरा होने के बाद तत्कालीन अफसरों की ओर से विकास भवन में सीडीओ कार्यालय शिफ्ट कर संचालन शुरू किया गया।
कार्यदायी संस्था को लगातार निर्देश व पत्राचार के बावजूद 13 प्रकार के कार्य पूर्ण नहीं कि ये गए। विकास भवन के प्रथम व द्वितीय तल पर जाने के लिए निर्मित सीढ़ियों पर अब तक रेलिंग नहीं लगाई गई।
भवन के चारों ओर वाह्य स्थल का काम नहीं कराया गया। पंप हाउस, 150 मीटर बाउंड्री वॉल, 125 वर्ग मीटर सीसी रोड निर्माण के साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य नहीं हुआ। सेंट्रल कॉल बेल सिस्टम नहीं लगाया गया है।
प्रथम तल की सीढिय़ों की फिनिशिंग नहीं कराई गई तो भूतल पर प्रस्तावित दरवाजा अभी तक नहीं लगाया गया। कार व स्कूटर पार्किंग के रैंप का निर्माण नहीं हुआ है। आंतरिक एवं वाह्य दीवारों की रंगाई-पुताई नहीं हुई है।
जलापूर्ति के लिए लगाए गए पंप से छत पर रखी टंकियों में समुचित जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। प्रथम तल पर पुरुष प्रसाधन की छत में सीपेज है। बताया कि संस्था को पत्र भेजकर अधूरे पड़े कार्यों को अविलंब पूरा कराने को कहा गया है।
सीडीओ ने कहा कि कार्य पूरा नहीं करने या इसमें लापरवाही बरतने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से पत्राचार किया जाएगा।