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Sultanpur News: कूरेभार में बना रेलवे टर्मिनल तो सस्ते दामों में मिलेगी गिट्टी-मोरंग

Mon, 26 May 2025 11:56 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
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सुल्तानपुर। लोगों को सस्ती दरों पर मोरंग-गिट्टी समेत अन्य भवन निर्माण सामग्रियां उपलब्ध कराने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए कूरेभार के फूलपुर में रेलवे टर्मिनल बनाने की योजना है। शासन ने इसके लिए 50 एकड़ भूमि चिह्नित करते हुए प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है।
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शासन के निर्देश पर प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड को फूलपुर ग्राम पंचायत में भूमि चिह्नित करने का निर्देश दिया है। यह भूमि सुल्तानपुर-अयोध्या रेल लाइन के पास चिह्नित की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक टर्मिनल में रेलवे की सात से आठ पटरियां बिछाने के लिए करीब एक किमी की लंबाई में भूमि का चिह्नाकंन होगा। इसकी चौड़ाई कम होगी। इसमें पटरियां बिछाने व शेड बनाने का जिम्मा रेलवे की देखरेख में शासन से चयनित कंपनी अवनी परिधि मेसर्स माइनिंग एंड मिनरल्स को दिया गया है।
टर्मिनल को दो लेन रोड से जोड़ने का काम पीडब्ल्यूडी को सौंपा गया है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड जल्द भूमि का सर्वे कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को देगा। बताया जा रहा है कि टर्मिनल के लिए फूलपुर में शासन से नामित एक कंपनी सर्वे कर चुकी है। टर्मिनल बनाने के लिए अवनी परिधि 25 करोड़ रुपये लगाने के लिए तैयार है। जमीन चिह्नित होने के बाद शासन के परिवहन मंत्रालय से इसकी स्वीकृति मिलने के आसार हैं। टर्मिनल के निर्माण से लोगों को सस्ती दरों पर मोरंग, गिट्टी, बालू, पत्थर मिल सकेंगे।
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मालगाड़ियों से सीधे टर्मिनल पहुंचेंगी सामग्रियां
अधिकारियों के मुताबिक दूसरे प्रदेशों से ट्रक के जरिए गिट्टी, मोरंग, बालू व पत्थर आने से उसका भाड़ा अधिक लगता है। इसकी वजह से ये सामग्रियां महंगी बिक रही हैं। टर्मिनल बनने से ये सामग्रियां मालगाड़ियों से सीधे यहां पहुंचेंगी। मालगाड़ी का भाड़ा कम होने से लोगों को सस्ते में ये सामग्रियां मिल सकेंगी।

परिवहन मंत्रालय देगा स्वीकृति
अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव शुक्ल ने बताया कि उप्र लॉजिस्टिक नीति के तहत रेलवे टर्मिनल फूलपुर में बनाने के लिए भूमि सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है। सर्वे रिपोर्ट भेजने के बाद ही कार्य की स्वीकृति शासन के परिवहन मंत्रालय से मिल सकती है।
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