नवीन मेन्यू के अनुसार प्रत्येक बुधवार को परिषदीय विद्यालयों में दूध न पिलाने वाले 28 प्रधानाध्यापकों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। साथ ही संबंधित ग्राम प्रधानों को नोटिस भी जारी है। शुक्रवार को कलेक्टे्रट में आयोजित जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एंव राजस्व डीएस उपाध्याय ने कहा कि नवीन मेन्यू के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में एमडीएम एवं दूध उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों एवं प्राधानाचार्यो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा कि वे अपने विकास खंडों में 30 सितंबर तक यह जानकारी प्राप्त कर के उपलब्ध कराएं कि उनके ब्लॉक में कितना दुग्ध उत्पादन हो रहा है। प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध छात्र संख्या का आंकड़ा मिलने के बाद यदि यह पाया जाता है कि विद्यालयों में उपलब्ध छात्र संख्या के अनुपात में दुग्ध उत्पादन की संख्या कम है तो वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में विचार किया जाएगा।
समीक्षा बैठक में 112 विद्यालयों में हैंडपंप खराब व रिबोर योग्य पाएं जाने पर अपर जिलाधिकारी ने प्रभारी बीएसए को निर्देशित किया कि वे तीन दिन के अदंर सूची उपलब्ध कराएं। एमडीएम रसोइयों की बकाए मानदेय के संबंध में प्रभारी बीएसए बैजनाथ कश्यप को निर्देशित किया कि शासन स्तर से धनराशि की मांगे जाने की कार्रवाई तत्काल की जाए। बैठक में परियोजना निदेशक पीसी जायसवाल, बीईओ ओंकार सिंह, एमडीएम के डीसी संदीप यादव व उपजिलाधिकारी मौजूद रहे।