जनसेवा केंद्र पर फार्मर रजिस्ट्री बनाते हुए
सुल्तानपुर। कृषि विभाग की ओर से संचालित एग्री स्टैक योजना के अंतर्गत डिजिटल बेस फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने में जिला फिसड्डी साबित हुआ है। जिले में 5.27 लाख के सापेक्ष करीब 1.77 लाख किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री बन सकी है। यह स्थिति तब है, जब जिले में डोर-टू-डोर अभियान के तहत कृषि, राजस्व, पंचायत, गन्ना विभाग और जनसुविधा केंद्रों के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री बनाई जा रही है। अभी तकतिथि नहीं बढ़ने से किसानों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है।
जिले में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य दो दिसंबर 2024 में शुरू किया गया था। इसके लिए शिविर लगाए गए थे। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री निशुल्क बनाई जाती थी। इसके बाद कृषि विभाग की ओर से शिविर लगाना बंद कर दिया गया। तब यह जिम्मेदारी जनसुविधा केंद्र संचालकों को दे दी गई। शुक्रवार देर शाम तक फार्मर रजिस्ट्री की तिथि नहीं बढ़ने से किसानों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष राम प्यारे वर्मा और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रुपेश शुक्ल ने कहा कि यदि फार्मर रजिस्ट्री की तिथि नहीं बढ़ाई गई तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
कादीपुर तहसील के तहसीलदार घनश्याम भारती ने बताया कि 1,02,336 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री होनी है। इसमें से अब तक 40 हजार किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री बन सकी है। जनसुविधा केंद्र संचालकों का कहना है कि सर्वर डाउन होने, आधार और खतौनी में अंकित नाम में मिसमैच की वजह से रजिस्ट्री का काम गति नहीं पकड़ पा रहा है। एक दिन में मुश्किल से 15 से 20 रजिस्ट्री हो पा रही है।
तहसीलदार बल्दीराय अरविंद तिवारी ने बताया कि तहसील क्षेत्र में 78,830 किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे हैं। इसमें से अब तक 25,300 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनी है।
तिथि बढ़ाने का नहीं आया कोई आदेश
उप कृषि निदेशक रामाश्रय यादव ने बताया कि शासन से फार्मर रजिस्ट्री के लिए 31 दिसंबर तक तिथि निर्धारित की गई थी। अभी तक शासन से कोई निर्देश नहीं आया है। देर शाम तक फार्मर रजिस्ट्री का कार्य जनसुविधा केंद्रों पर हो रहा था। शासन से जो निर्देश मिलेगा, उसका अनुपालन कराया जाएगा।