क्रासर-
गौरीगंज। शासन ने बीते दिनों खाद्य महकमे की एपीएल अतिरिक्त खाद्यान्न योजना को बंद करने के आदेश को वापस ले लिया है। अब यह योजना फिर से शुरू होगी। इस योजना के तहत एपीएल परिवारों को न्यूनतम मूल्य पर गेहूं व चावल का वितरण किया जाता है। एपीएल अतिरिक्त खाद्यान्न योजना का लाभ जिले के एक लाख 34 हजार परिवारों को मिलेगा। शासन के आदेश से संबंधित पत्र जिला पूर्ति कार्यालय को मिल चुका है।
सूबे की समाजवादी सरकार ने करीब दो माह पूर्व एपीएल अतिरिक्त खाद्यान्न योजना को बंद करने का आदेश दिया था। इस योजना के तहत एपीएल परिवारों को न्यूनतम दर पर गेहूं व चावल उपलब्ध कराया जाता था। शासन के आदेश पर बंद हुई इस योजना ने जिले के 1,34,057 राशन कार्डधारकों को निराश कर दिया था। तमाम राशन कार्डधारकों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र भेजकर इस योजना को फिर शुरू किए जाने की मांग की थी। लोगों की मांग पर शासन ने बीते दिनों जारी अपना आदेश वापस लेते हुए योजना को पूर्ववत संचालित करने का आदेश दिया है।
शासन के आदेश पर आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से भेजा गया पत्र जिले के डीएसओ कार्यालय को मिल चुका है। शासन से योजना को बंद करने के संबंध में जारी आदेश वापस लेने से एपीएल राशन कार्डधारकों में खुशी है। जिला पूर्ति अधिकारी सिपाहीलाल ने योजना को बंद करने के संबंध में जारी आदेश वापस लिए जाने की पुष्टि की है।
दिसंबर माह में मिलेगा अतिरिक्त गेहूं
आदेश वापस लेने के साथ ही शासन ने जिले के 1,34,057 एपीएल राशन कार्डधारकों में वितरण के लिए 3299.56 क्विंटल गेहूं आवंटित किया है। आवंटन मिलने के बाद पूर्ति महकमे ने इसे तहसील व ब्लॉकवार आवंटित कर दिया है। इस योजना के तहत एपीएल परिवारों को सात रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं व नौ रुपये प्रति किलोग्राम चावल मिलता है।
होगी रेंडम चेकिंग: डीएसओ
डीएसओ सिपाहीलाल ने बताया कि दुकानदारों को अपनी गोदाम से आवंटन लेकर शासन से निर्धारित मूल्य पर दिसंबर माह से उपभोक्ताओं में रोस्टर के अनुसार वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। वितरण की रेंडम चेकिंग होगी। शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के साथ ही उस तहसील में तैनात आपूर्ति निरीक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।