कुड़वार के सरकंडेडीह में स्थित विद्यालय। संवाद
सुल्तानपुर। बरसात के मौसम में सरकारी स्कूलों में संभावित हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने जिले के जर्जर विद्यालय भवनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के 546 भवनों का तकनीकी मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। जो भवन पूरी तरह खतरनाक और अनुपयोगी पाए जाएंगे, उनकी पहले नीलामी होगी और बाद में उन्हें जमींदोज किया जाएगा। वहीं, सुरक्षित भवनों की मरम्मत कर उनका उपयोग जारी रखा जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग ने जर्जर भवनों की सूची ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईडी) को उपलब्ध करा दी है। इसके बाद आरईडी ने सभी विकासखंडों के अवर अभियंताओं को मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण और तकनीकी जांच के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान भवनों की दीवार, छत, नींव, बीम और अन्य संरचनात्मक हिस्सों की स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है।
जांच के दायरे में जिले के 226 प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय भवन, 262 अतिरिक्त कक्ष, 39 रसोईघर और 19 शौचालय शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि बारिश के दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए जिन भवनों का उपयोग जोखिमपूर्ण पाया जाएगा, उन्हें तत्काल खाली कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सामग्री का होगा मूल्यांकन
आरईडी के सहायक अभियंता आलोक सिंह ने बताया कि पूरी तरह जर्जर पाए जाने वाले भवनों में लगी ईंट, सरिया, लकड़ी और अन्य सामग्री का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके आधार पर नीलामी मूल्य तय कर रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। इसके बाद नियमानुसार भवनों को ध्वस्त किया जाएगा।