सुल्तानपुर। प्राथमिक विद्यालयों के विलय के विरोध में राष्ट्रीय अंबेडकर सेना ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय प्रताप कोरी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत छह से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। उत्तर प्रदेश सरकार का 16 जून, 2025 का आदेश इस अधिकार का उल्लंघन करता है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को प्राथमिक विद्यालयों का समीप के विद्यालयों से विलय करने का निर्देश दिया है।
पिछड़े और वंचित क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर प्रभावित होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि स्कूल बंद करने का फैसला वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उनका कहना है कि सरकार को स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए।