हकीकत

क्रासर
शासन ऱ्के निर्देश पर चिह्नित हुए 1751 भूमाफिया
30 पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए 683 पर किया गया राजस्व मुकदमा कायम
प्रशासन की मेहरबानी से सरकार का अभियान शिथिल
अमर उजाला ब्यूरो
सुल्तानपुर। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफिया पर प्रशासन का रुख नरम हो गया है। सरकार की सख्ती के बाद प्रशासन ने 1751 भू-माफिया को चिह्नित करा लिया लेकिन अधिकांश पर कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन ने अभी तक सिर्फ 30 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए 683 पर राजस्व मुकदमा ही कायम करवा सका है।
चुनाव के समय जनसभाओं में जमीनों पर अवैध कब्जे करने वाले भू-माफिया के खिलाफ भाजपा नेताओं ने सरकार बनने पर कार्रवाई का एलान किया था। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने सरकारी व गैर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को चिह्नित करके उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने एवं जमीन को मुक्त कराने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश पर शासन ने जिलाधिकारियों को भू-माफिया के कब्जे में रही जमीनों को चिह्नित कराने एवं कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। शासन से निर्देश मिलने के बाद प्रशासन ने आनन-फानन में भू-माफिया के कब्जे वाली करीब 37 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित करा लिया। इस पर अवैध कब्जा जमाए 1751 भूमाफिया भी चिह्नित किए गए। भू-माफिया को चिह्नित करने के बाद प्रशासन ने सिर्फ 30 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाते हुए 683 के खिलाफ राजस्व की धारा 67 के तहत मुकदमा कायम करवा कर कार्रवाई का कोरम पूरा कर लिया। चिह्नित 1751 भूमाफिया में 1068 पर प्रशासन अभी मेहरबान बना है। प्रशासन की मेहरबानी से अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है और न ही करीब 27 हेक्टेयर जमीन भूमाफिया से मुक्त कराई जा सकी है।
इनसेट
चिह्नित लोग सिर्फ अवैध कब्जेेदार
जिलाधिकारी हरेंद्रवीर ने बताया कि जिले में सिर्फ चार भूमाफिया चिह्नित हैं। चिह्नित लोग अवैध कब्जेदार ही हैं। उनके खिलाफ प्राथमिकी व मुकदमा कायम कराया गया है। रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।