सुल्तानपुर। जिले के 483 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (जूनियर हाई स्कूल) के करीब 40 हजार बच्चे जल्द ही डेस्क-बेंच पर पढ़ाई करेंगे। इन विद्यालयों के लिए नौ करोड़ 36 लाख रुपये से फर्नीचर खरीदे जाएंगे। फर्नीचर आपूर्ति के लिए जेम पोर्टल से टेंडर आमंत्रित किए गए हैं।
प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण करने के लिए परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प का काम कराया जा रहा है। दूसरी ओर से बच्चों के बैठने के लिए टाट-पट्टी की जगह अब डेस्क-बेंच का उपयोग होगा।
समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने जिले के 483 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्नीचर क्रय करने के लिए नौ करोड़ 36 लाख 67 हजार 912 रुपये स्वीकृत किए हैं। राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि फर्नीचर क्रय करने के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया आयोजित की जाए।
जेम पोर्टल से फर्नीचर आपूर्ति के लिए चयनित फर्म को विद्यालय स्तर तक डेस्क-बेंच सीधे भेजना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से फर्नीचर की श्रेणी व संख्या के अनुसार विद्यालय वार सूची आपूर्तिकर्ता फर्म को उपलब्ध करानी होगी।
डेस्क-बेंच की गारंटी व वारंटी न्यूनतम पांच वर्ष की होगी। इस अवधि में आपूर्तिकर्ता फर्म को फर्नीचर के टूट-फूट की स्थिति में बदलने व बनवाने का काम स्कूल जाकर कराना होगा।
नई डिजाइन की होगी डेस्क-बेंच
शासन ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए डेस्क-बेंच नई डिजाइन से क्रय करने का निर्देश दिया है। फर्नीचर पर बच्चों के बैठने की सुगमता, सुरक्षा, बच्चों के स्कूल बैग, कॉपी-किताब व पानी की बोतल रखने की व्यवस्था होगी। छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन के लिए उनकी उम्र व कक्षा वर्ग के आधार पर फर्नीचर की संरचना होगी।
प्रत्येक डेस्क-बेंच की लागत पीडब्ल्यूडी ने 4,760 रुपये अनुमोदित की है। डेस्क-बेंच की लंबाई 1500 एमएम, ऊंचाई 580 एमएम व चौड़ाई 975 एमएम होगी। डेस्क-बेंच को आरामदायक बनाने के लिए अपर पार्ट व बैक साइड को पांच डिग्री का स्लोप (ढलान) दिया जाएगा।
डीएम की अध्यक्षता में कमेटी करेगी फर्म का चयन
जेम पोर्टल के माध्यम से फर्नीचर क्रय की समस्त गतिविधि का क्रियान्वयन होगा। फर्मों के चयन व फर्नीचर क्रय के लिए अनुबंध प्रक्रिया तथा फर्नीचर आपूर्ति के बाद भुगतान की प्रक्रिया जनपद स्तर पर ही होगी।
इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निविदा मूल्यांकन कमेटी का गठन किया गया है। छह सदस्यीय कमेटी में जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, डायट प्राचार्य, बीएसए व बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी सदस्य के तौर पर शामिल होंगे।
फर्नीचर आपूर्ति के बाद खंड शिक्षाधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी। जांच टीम में दो विभागों के अभियंता व एक शिक्षा विभाग का अधिकारी शामिल होगा। गंभीर शिकायतों के मिलने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट से भी जांच कराने का विकल्प होगा।
- दीवान सिंह यादव, बीएसए